मुंबई: सरकारी डॉक्टर खासगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रॅक्टिस) करतात आणि त्यातून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, असे न्यायालयात परस्पर गृहीत धरता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने अपघात भरपाई प्रकरणात दिला.
मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विमा कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी विमा कंपनीचे अपील अंशतः मंजूर केले. न्यायाधीकरणाने खासगी प्रॅक्टिस आणि पगाराच्या नुकसानीपोटी मंजूर केलेली अंदाजे १० लाख २६ हजार रुपयांची रक्कम उच्च न्यायालयाने रद्द केली, तर इतर वैद्यकीय खर्चाची मूळ भरपाई कायम ठेवली.
अपघाताची भरपाई मागताना संबंधित डॉक्टर खरोखरच खासगी प्रॅक्टिस करत होते आणि त्यातून त्यांना उत्पन्न मिळत होते हे पुराव्यांसह सिद्ध करण्याची जबाबदारी दावा करणाऱ्या व्यक्तीवर असते, असे न्यायमूर्ती जैन यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या सरकारी डॉक्टरला मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरणाने ११ लाख ७१ हजार ३९४ रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती. यामध्ये डॉक्टरच्या खासगी प्रॅक्टिसचे झालेले नुकसान ६ लाख ६० हजार रुपये आणि अपघातानंतर सुट्टीच्या काळातील पगाराचे नुकसान ३ लाख ६६ हजार ५८६ रुपये यांचा समावेश होता.
विमा कंपनीने संबंधित दोन रकमांच्या मंजुरीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अपघात झाला असला, तरी सुट्टीच्या काळात संबंधित डॉक्टरला सरकारने पूर्ण पगार दिला होता, हे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले. त्यामुळे पगार चालू असताना पुन्हा पगाराचे नुकसान म्हणून भरपाई देणे चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी २०१७ मधील प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारी डॉक्टर सामान्यतः खासगी प्रॅक्टिस करतातच असे गृहीत धरले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने तो निर्णय मानण्यास स्पष्ट नकार दिला. अपघात भरपाई कायदा लोकांच्या कल्याणासाठी आहे. त्याचा वापर खोटे दावे करून नफा कमावण्यासाठी करता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती जैन यांनी नमूद केले.