मुंबई: पीओपी तसेच सीपीसीबीच्या बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणी अखेर पूर्ण झाली. आमच्यासमोरचा मुद्दा पर्यावरण संवर्धनाचा आहे. धर्मशास्त्र किंवा इतर रूढी पंरपरा हा आमच्यासमोरील मुद्दाच नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करताना यावर्षीही गतवर्षी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश या वर्षापुरता कायम ठेवण्याचे संकेत देत निर्णय राखून ठेवला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तीबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारे याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲड. सुनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरीकडे मूर्तिकार संघटनांनी या याचिकेला ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर आणि ॲड. संजीव गोरवाडकर यांच्यामार्फत आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
गेल्या वर्षी न्यायालयाने सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे केवळ कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करणे बंधनकारक केले होते.मोठ्या आकाराच्या मूर्तींच्या कृत्रिम तलावांतील अडचणी विचारात घेऊन त्यांचे नैसर्गिक जलाशयांत विसर्जन करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.सरकारने आखलेले हे धोरण केवळ मार्च २०२६ अखेरीपर्यंतच लागू राहील, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षी ही बंदी शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत जनजागृती करता किमान तीन वर्षे लागतील अशी भूमिका घेतली आहे . त्यामुळे यासंदर्भात आता हायकोर्ट कधी आणि काय निर्णय देते याकडे सर्व गणेशभक्तांचे लक्ष लागून आहे.
अखिल गणेशोत्सव समितीने हिंदू धर्मात गणेश विसर्जनाला विशेष महत्त्व आहे, गणेशाची मूर्ती उत्सव संपल्यानंतर विसर्जित करणे हे धर्मशास्त्राला अनुसरून नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
त्यावर हायकोर्टाने म्हटले की, असे कुठल्या निकालात किंवा कुठल्या धर्मग्रंथात लिहून ठेवलेय की मूर्ती ही पीओपीचीच किंवा शाडू मातीचीच असायला हवी, ती अमूक एक उंचीचीच असायला हवी आणि ती नैसर्गिक जलस्रोतातच विसर्जित करायला हवी?, आमच्यासमोरचा मुद्दा हा धार्मिक नसून पर्यावरण संवर्धनाचा आहे. आम्ही किंवा इतर कुणीही तुम्हाला धार्मिक विधी करण्यापासून रोखत नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.