मुंबई : शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी आणि आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांची होणारी गैरसोय या बाबींचा विचार करणेही आवश्यक आहे.निष्पाप नागरिकांच्या आडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनी आंदोलनात सहभागी होऊ नये, असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नोंदवले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मुंबईत झालेल्या निदर्शनाच्या वेळी पोलिसांनी काही व्यक्तींना बेकायदा ताब्यात घेतल्याचा आरोप करून त्यांना तातडीने मुक्त करावे अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवताना राज्य सरकारला या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईत निदर्शने, आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी पोलिसांनी काही व्यक्तींना बेकायदा ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत ॲड. सागर देवरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात पोलिसांकडून कथित बळाचा वापर आणि बेकायदा कारवाई होत असून, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेऊ नये, असे निर्देश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकील ॲड.मिहिर देसाई यांनी दोघा जणांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत पोलिसांनी संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतल्याचा दावा केला. तसेच, ॲड. गायत्री सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात शांततापूर्ण मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या चार व्यक्तींच्या वतीने अर्ज सादर केला. या चार जणांना दिवसभर ताब्यात ठेवल्यानंतर घरी जाण्यास सांगण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली.
यावेळी खंडपीठाने प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र हे आंदोलन शांततापूर्ण असणे आवश्यक आहे. अशा आंदोलनात निष्पाप नागरिकांच्या आडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी तपासण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले .
राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले
दरम्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात अशा प्रकारची आंदोलने करण्यास मनाई करणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश अस्तित्वात असल्याचा दावा करत दादर परिसरातील रहिवाशांच्या वतीने दोन वकिलांनी अर्ज सादर केले. या अर्जावर याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १९ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.