मुंबई : चार वर्षांपूर्वी अनधिकृत ऑनलाईन व्यवहारांद्वारे 38.04 लाख रुपये गमावलेल्या पुण्यातील व्यावसायिकाला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने व्यवसायिक सुबोध कोर्डे यांनी गमावलेले 38.04 लाख रुपये परत देण्याचे आदेश एचडीएफसी बँकेला दिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झिरो लायबिलिटी अंतर्गत परताव्यासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले.
कोर्डे यांच्या बँक खात्यातून अवघ्या 41 मिनिटांत आठ अनधिकृत व्यवहारांद्वारे फसवणूक झाली होती. त्यांच्या व्यवहारांची मर्यादा 4 लाख रुपयांवरून 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. हे व्यवहार आपण केले नसून त्यासाठी कोणताही ओटीपी प्राप्त झाला नसल्याचा दावा करून बँकेला पैसे देण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करीत कोर्डे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आरबीआयच्या 6 जुलै 2017 व्या परिपत्रकाचा आधार घेत खंडपीठने ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. जर ग्राहकाची चूक नसेल आणि त्याने त्वरित तक्रार केली असेल, तर त्याचे दायित्व शून्य असते. कोर्डे यांनी फसवणूक लक्षात येताच वेगाने पावले उचलली आणि त्यांच्या बाजूने निष्काळजीपणाचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत कोर्डे यांना 38 लाख रुपये देण्याचे आदेश बँकेला दिले.