मुंबई : राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांच्याविरोधात युट्युबवर अपलोड करण्यात आलेले सहा कथित बदनामीकारक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, अशा प्रकारचे आणखी कोणतेही व्हिडिओ किंवा लेख प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यास मनाई निर्देश संबंधित युट्युबर्सना देण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने ८ मे रोजी नमूद केले की, संबंधित व्हिडिओ प्रथमदर्शनी बदनामीकारक आणि गंभीर स्वरूपाचे आहेत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, संबंधित युट्युबर्स न्यायालयासमोर हजर झालेले नाहीत किंवा आपल्या कृतीचे समर्थनही केलेले नाही. या व्हिडिओवर तात्काळ प्रतिबंध घालण्याची आवश्यकता आहे. मंत्री महाजन यांनी दाखल केलेल्या बदनामीच्या खटल्यामध्ये म्हटले आहे की, १ एप्रिल ते १४ एप्रिल दरम्यान अपलोड करण्यात आलेल्या सहा व्हिडिओंमध्ये खोटे व अपमानकारक आरोप करण्यात आले आहेत. पाच व्हिडिओ 'अनिल गगनभेदी थत्ते' या युट्युब चॅनेलवरून प्रकाशित करण्यात आले होते, जे अनिल थत्ते नावाच्या युट्युबरकडून अपलोड केले आहेत. आणखी एक व्हिडिओ 'मुद्दा भारत का' या चॅनेलवर श्याम गिरी यांच्याकडून प्रकाशित करण्यात आला आहे.
यातील एका व्हिडिओमध्ये 'गिरीश महाजन की रातें रंगीन कैसे हैं' या शीर्षकाचा व्हिडिओ होता, ज्यामध्ये एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याचा संदर्भ देत असंवैधानिक संकेत देण्यात आले होते. 'गिरीश महाजन चाहता है १०० करोड… एक और सनसनीखेज खुलासा' या दुसऱ्या एका व्हिडोओत थत्ते यांनी कायदेशीर नोटिसांची थट्टा केली होती आणि महाजन आर्थिक गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे म्हटले होते. यानंतर १० एप्रिल रोजी थत्ते यांना 'cease and desist' नोटीस देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही, १४ एप्रिल रोजी आणखी एक अपमानकारक व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला. यानंतर मंत्री महाजन यांनी खोटे आणि निराधार आरोप केल्याचे सांगत व्हिडिओवर बंदी घालण्याची मागणी न्यायालयात केली होती.
महाजन यांचे वकील रवी कदम यांनी सांगितले की, हे व्हिडिओ खोटे, निष्काळजीपणाने फक्त खळबळ माजवण्यासाठी बनवले आहेत. गिरीश महाजन १९९५ पासून जळगावचे आमदार आहेत आणि अशा व्हिडिओंमुळे त्यांची प्रतिमा मलीन होत आहे. कदम यांनी हेही स्पष्ट केले की, कायदेशीर नोटीस मिळूनही प्रतिवादींनी हे प्रकार सुरूच ठेवले आहेत, ज्यामुळे ते कायद्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.
यावर न्यायालयाने हा खटला निकाली लागेपर्यंत प्रतिवादींनी कोणत्याही स्वरूपात बदनामीकारक, व्हिडिओ किंवा लेख प्रसिद्ध करू नयेत, असे आदेश दिले. तसेच आधीचे सहा व्हिडिओ हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून रोजी होणार आहे.