मुंबई: एखाद्या जमिनीचा 'खरेदी खत करार' झाला असल्यास आणि पूर्ण रक्कम दिली गेली असल्यास त्या व्यक्तीला संबंधित जमिनीच्या कुळकायदा/भाडेकरू हक्क संदर्भातील आदेशाला आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाचा जुना निर्णय बाजूला ठेवत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निकाल दिला.
पनवेल तालुक्यातील शिर्डोण गावातील शेतजमिनीशी संबंधित वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. जमिनीचे मूळ मालक गणेश सदाशिव ओझे होते. याचिकाकर्ते नरेश मेहता व अन्य यांनी मूळ मालक शारदाबाई ओझे यांच्याकडून २९ मे २००७ रोजी १ कोटी ६० लाख रुपयांना जमीन खरेदी करण्यासाठी नोंदणीकृत 'करारनामा' केला होता. संपूर्ण रक्कमही चुकती केली होती.
या व्यवहाराच्या अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. त्यात परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश आहेत. दुसरीकडे, गोऱ्या वाजेकर हे जमिनीवर आपले कुळ असल्याचा दावा करत होते. पनवेलच्या अप्पर तहसीलदारांनी २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी कुळकायदा कलम ३२-जी अंतर्गत चौकशी करून भाडेकरूंच्या बाजूने खरेदीची किंमत निश्चित केली होती.
न्यायालयाकडून दावा ग्राह्य
अप्पर तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी भाडेकरूंच्या बाजूने दिलेल्या निकालाला नरेश मेहता यांनी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायाधीकरणाने याचिकाकर्ते हे मूळ भाडेकरू प्रक्रियेत पक्षकार नव्हते आणि त्यांच्याकडे केवळ खरेदी खत करार आहे, असे म्हणत त्यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळला होता.
त्याविरोधात नरेश मेहता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी त्यांचा दावा ग्राह्य धरत याचिका मंजूर केली.