मुंबई : दिवाळी आणि अन्य सणांच्या काळात ध्वनी व वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्यातील सार्वजनिक रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई केली. मात्र, फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री यांवर बंदी घातलेली नाही. फटाके केवळ निश्चित केलेल्या योग्य ठिकाणीच फोडले जातील, याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याआधीच्या आदेशांमध्येही विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर पूर्ण प्रतिबंध घातला होता, त्‍याची व्याप्ती आता दिवाळी व वर्षभरासाठी वाढवण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सु-मोटो जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. सणांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे आणि मोठ्या आवाजामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. विषारी प्रदूषणाचा ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांसह अनेकांना त्रास होतो. दिवाळीनंतर ही परिस्थिती असह्य होते. काळ बदलला असल्याने त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
फटाक्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घातल्यास गरीब कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या व्यापारावर निर्बंध लावलेले नाहीत. त्याचवेळी डीजे, लाऊडस्पीकर, साउंड सिस्टीम आणि लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतही न्यायालयाने प्रशासनाला निर्देश दिले.
आठवड्यात जनजागृती यंत्रणा उभारा
राज्य सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) एका आठवड्यात जनजागृती यंत्रणा उभारावी, असे न्यायालयाने सांगितले. यामध्ये शाळांमधील कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्‌घोषणा तसेच रेल्वे आणि बसमध्ये माहिती फलक लावण्याचा समावेश असेल. पर्यावरणपूरक, कमी उत्सर्जन करणाऱ्या ‘ग्रीन’ फटाक्यांचा वापर आणि फटाके फोडण्यासाठी मर्यादित वेळ निश्चित करण्याबाबत नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या उपाययोजना केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरत्या मर्यादित न ठेवता भविष्यातही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जनजागृतीसाठी प्रसिद्ध व्यक्तींची मदत घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
डीजे, लेझरवर नियंत्रण ठेवा
सणांदरम्यान डीजे, लाऊडस्पीकर, साऊंड सिस्टीम आणि लेझर लाईट्सच्या वापरामुळे होणार्‍या गंभीर परिणामांवरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात नियंत्रण ठेवणारे नियम तयार करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.