मुंबई : गुरांच्या गोठ्यात जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल केलेला एफआयआर उच्च न्यायालयाने रद्द केला. गुरांच्या गोठ्यातील घटना सार्वजनिक जागेत घडल्याचे म्हणता येणार नाही. खासगी जागेत किंवा घराच्या चार भिंतींच्या आत घडलेली घटना अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार सार्वजनिक जागेच्या व्याख्येत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करताना दिला.
रायगड जिल्ह्यातील अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ५१ वर्षीय शैलेंद्र बांकेबिहारी सिंग या व्यावसायिकाने पाली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तक्रारदार लक्ष्मण वाघमारे यांच्या आरोपानुसार नोव्हेंबर २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी त्यांना त्यांच्या जातीवरून शिवीगाळ केली. तसेच त्यांच्या गुरांच्या गोठ्याजवळ भांडण केले. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सिंग यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा एफआयआर दाखल केला होता.
हा एफआयआर न्यायमूर्ती गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रद्द केला. कथित घटना तक्रारदाराच्या गुरांच्या गोठ्यात घडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वर्ण सिंग प्रकरणाचा विचार करता गोठ्यातील घटना ही सार्वजनिक दृश्यात घडलेली मानली जाऊ शकत नाही. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेले सर्व साक्षीदार हे तक्रारदाराचे नातेवाईक किंवा मित्र होते. कोणताही त्रयस्थ किंवा स्वतंत्र साक्षीदार तेथे उपस्थित नव्हता.
तसेच कथित घटनेनंतर तब्बल ३० दिवसांनी एफआयआर नोंदवण्यात आला. या त्रुटींवर बोट ठेवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी बाजू मांडली. त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला.