Bombay High Court abortion ruling
मुंबई: वैवाहिक मतभेदाच्या कारणावरून २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागणाऱ्या ३४ वर्षीय महिलेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केवळ वैवाहिक मतभेद हे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठीचे वैध आणि पुरेसे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात महिलेने आपल्या याचिकेत पतीसोबत वैचारिक मतभेद असल्याचे आणि या परिस्थितीत बाळाला जन्म देण्यास ती मानसिकदृष्ट्या तयार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. या याचिकेवर न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर महिलेला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीमधील वैवाहिक मतभेद हे गंभीर स्वरूपाचे किंवा कोणत्याही परिस्थितीत मिटवता न येण्यासारखे वाटत नाहीत. केवळ वैवाहिक मतभेद हे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठीचे वैध आणि पुरेसे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२४ आठवड्यांपर्यंत किंवा त्यानंतर गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला आणि कायद्यात नमूद असलेल्या विशिष्ट परिस्थितींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. या प्रकरणात तशी कोणतीही वैद्यकीय किंवा अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नसल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
दुसरी घटना: पतीचे अनैतीक संबंध असलेल्या स्त्रीला पत्नीने 'छोटी बहीण' मानून स्वीकारलेच पाहिजे, असा दबाव टाकणे हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा मानसिक छळ असल्याचे झारखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एका डॉक्टर दाम्पत्याच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला असून, परस्पर विश्वासाशिवाय विवाह टिकू शकत नाही असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने हा विवाह रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायमूर्ती सुजीत नारायण प्रसाद आणि न्यायमूर्ती प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत हा निकाल दिला.