मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या 'रुग्णालय माहिती व्यवस्थापन प्रणाली' (HMIS) प्रकल्पावरून स्थायी समितीत जोरदार रणकंदण उडाले. २०१६ पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ८०० कोटींवर गेल्याचा दावा करत, सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला. प्रकल्पातील कमालीचा विलंब, खासगी कंपन्यांना दिली जाणारी वारंवार मुदतवाढ आणि लाखो रुग्णांच्या डेटा सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत सदस्यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले.
स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी यांनी खर्चाचे धक्कादायक आकडे सभागृहासमोर ठेवले. २०१६ पासून एचएमआयएस प्रणाली आणि संबंधित हार्डवेअरवर आतापर्यंत ३१६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला असून संपूर्ण हार्डवेअरचा खर्च धरल्यास हा आकडा ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत असल्याचा दावा केला.
मुंबईत ३९९ ठिकाणी ही प्रणाली बसविण्याचे मूळ उद्दिष्ट असताना, चालू प्रस्तावात केवळ १० ठिकाणांचाच उल्लेख का आहे व उर्वरित ठिकाणांचे काय झाले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सॅप प्रणालीतील निविदेच्या तपशीलात मोठ्या विसंगती असल्याचा मुद्दा मांडत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तर चौकशी करण्याची आणि रुग्णांचा गोपनीय डेटा खासगी कंपन्यांकडे कितपत सुरक्षित आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.
दुसरीकडे, सदस्य श्रद्धा जाधव यांनी विचारणा केली की, ही प्रणाली नेमकी किती रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली आणि किती रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला? तसेच २०२३ ते २०२५ या कालावधीत किती रुग्णांची माहिती व्यवस्थापित करण्यात आली आणि संपूर्ण प्रकल्पाचे स्वतंत्र ऑडिट झाले आहे का, असा सवाल केला. आधीच्या कंपनीचा कारभार समाधानकारक नसतानाही वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यामागचे कारण त्यांनी विचारले.
सदस्यांच्या या चौफेर टीकेला उत्तर देताना महापालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडली. नवीन एचएमआयएस प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत रुग्णालयांतील सेवा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये, म्हणून विद्यमान व्यवस्था सुरू ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. म्हणूनच ही मुदतवाढ आणि संबंधित देयके मंजूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
प्रणालीचा पूर्ण वापर नाही
या प्रणालीच्या वास्तवावर बोट ठेवताना सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी सांगितले की, अनेक डॉक्टर आणि कर्मचारी या प्रणालीचा पूर्ण वापर करत नसल्याने रुग्णांची माहिती वेळेवर नोंदवली जात नाही. परिणामी, औषध वितरण किंवा पुढील उपचारावेळी माहिती संगणकावर उपलब्ध होत नाही आणि रुग्णांना पुन्हा नोंदणी कक्षात हेलपाटे मारावे लागतात. प्रत्येक डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्याने या प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्यास आणि डिजिटल व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञ यंत्रणा नेमल्यासच रुग्णांना पारदर्शक व जलद सेवा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.