मुंबई: आशियातील खंडातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक शिस्तीला गेल्या तीन वर्षांत तडे गेल्याचे चित्र समोर आले आहे. पालिकेच्या बँकांमधील मुदत ठेवींमध्ये गेल्या तीन वर्षांत 8,177 कोटी रुपयांची मोठी घट झाली आहे, अशी माहिती माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेल्या एका अधिकृत पत्रानुसार समोर आली आहे. त्यामुळे पालिकेवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसताना आणि ‘प्रशासकीय राजवट’ असताना झालेली ही घसरण मुंबईकरांच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जनक शंकरलाल केशरिया यांनी माहिती अधिकारांतर्गत पालिकेच्या वित्त विभागाकडून बँकांमधील ठेवींचा तपशील मागवला होता. यावर पालिकेच्या प्रमुख लेखापालांनी (वित्त) दिलेल्या लेखी उत्तराने खळबळ उडवून दिली आहे. 1 जून 2023 रोजी पालिकेच्या तिजोरीत 86,083.24 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. मात्र, 31 मार्च 2026 पर्यंत हा आकडा 77,905.39 कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे.
तर गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने वाढत जाणारा पालिकेचा हा राखीव निधी गेल्या तीन वर्षांत इतक्या वेगाने का आटला, यावर प्रश्न उपस्थित केले असता, त्यावर प्रशासनाकडे समाधानकारक उत्तर नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मोठ्या प्रकल्पांचा पांढरा हत्ती?
मुंबईत सध्या कोस्टल रोड, विविध उड्डाणपूल, रस्ते काँक्रीटीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे जाळे विणले जात आहे. या प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यासाठी पालिकेला आपल्या राखीव निधीतून पैसे काढावे लागत असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रशासकीय राजवटीत पारदर्शकतेचा अभाव
मुंबई महापालिकेत नगरसेवक नसताना हा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच या काळात राज्य सरकारच्या दबावाखाली किंवा कंत्राटदारांची देणी भागवण्यासाठी या ठेवी मोडल्या गेल्या आहेत का? असा सवाल माहिती अधिकारात विचारला असता; कोणतीही रक्कम अन्यत्र ट्रान्सफर केलेली नाही, असे सांगण्यात आले आहे.
भविष्यातील संकट काय?
मुंबई पालिकेचा महसूल मिळवून देणारे जकात आधीच बंद झाले असून जीएसटीच्या परताव्यावर पालिका अवलंबून आहे. मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही वादात अडकलेले असते. मुदत ठेवींचा आधारही अशाच वेगाने संपला, तर भविष्यात पालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता आहे.