मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्यसेवा पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलला विरोध होत असतानाही महापालिकेने तीन डायलिसिस केंद्रे नाममात्र दराने तब्बल 30 वर्षांसाठी खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिका शहराच्या तीन वेगवेगळ्या भागात डायलिसिस केंद्रे उभारणार आहे. मात्र या तीनही भागांतील रुग्णसंख्या, गरज आणि केंद्रांची क्षमता वेगवेगळी असतानाही सर्व ठिकाणी एकसारख्याच अटींवर करार करण्यात आला आहे. जमीन, इमारत व मूलभूत पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या असतील, तर खासगी संस्थांनी फक्त यंत्रसामग्री बसवून केंद्र चालवायचे आहे. उत्पन्न मात्र पूर्णपणे खासगी ऑपरेटरकडे जाणार आहे.
या निविदेत तीन वर्षांचा सरासरी टर्नओव्हर अवघा 10 लाख रूपये इतकाच निश्चित करण्यात आला आहे. एवढ्या कमी पात्रता अटी ठेवल्यामुळे ‘निवडक संस्थांसाठीच रस्ता मोकळा केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. निविदेतील अटींनुसार रुग्णांकडून एका डायलिसिससाठी जास्तीत जास्त 500 शुल्क आकारता येणार आहे. मात्र रुग्णसंख्या, मनपाकडून मिळणारी किमान 40 टक्के रुग्णांची हमी, तसेच भाडे आणि पायाभूत खर्च शून्य असल्याने खासगी संस्थांना कमी जोखमीमध्ये मोठा नफा मिळण्याची शक्यता असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे मत आहे.
पीपीपी करारानुसार दोन शिफ्टमध्ये नियमित डायलिसिस सेवा, 24 तास आपत्कालीन सेवा तसेच बीपीएल व पिवळ्या-केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक आहे. मात्र संपूर्ण नियंत्रण खासगी हातात असल्याने या अटी प्रत्यक्षात कितपत पाळल्या जातील, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सांताक्रूज (पश्चिम) - गरोडिया नगर दवाखाना : 10 ते 12 खाटांचे केंद्र
गोरेगाव (पूर्व) आरे रोड मल्टी ओपीडी इमारत : 35 ते 40 खाटांचे केंद्र
मुलुंड (पूर्व) गिरिजाबाई इमारत : 20 ते 25 खाटांचे केंद्र