मुंबई : राज्यातील बीएचएमएस डॉक्टरांनी ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणीची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या अंतरिम निकालाच्या आधारे सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच याबाबत सरकारकडून अंतिम निर्णय केला जाईल. ग्रामीण, दुर्गम भागात डॉक्टरांची उपलब्धता नसल्याने मर्यादित प्रमाणातील उपचारांसाठीची ही परवानगी आहे. अन्य पॅथीच्या डॉक्टरांना ‘ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस’ची परवानगी दिलेली नाही, अशी भूमिका राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केली.
राज्यातील बीएचएमएस पदवीधर डॉक्टरांना महाराष्ट्र युनिव्हिर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेसअंतर्गत एक वर्षाचा सीसीएमपी हा ब्रिज कोर्स केल्यावर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी करून ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवला असून, त्यानंतर यासंदर्भात सोमवारी आमदार तुषार राठोड यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शासनाची भूमिका मांडली. या चर्चेत आमदार संजय कुटे, अतुल भोसले आदींनी भाग घेतला.
राज्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता जाणवते. होमिओपॅथीचे उपचार घेताना अत्यंत गरज भासली तर ॲलोपॅथीची औषधे देता यावीत, यासाठी ब्रिज कोर्स सुरू करण्यात आला होता. या कोर्समध्ये संबंधित डॉक्टरांनी कोणते उपचार करायचे, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. 8 हजार डॉक्टरांनी हा कोर्स पूर्ण केला असून, 33 संस्था या कोर्सचे प्रशिक्षण देतात. ॲलोपॅथी डॉक्टरांनी याला विरोध दर्शविल्यानंतर याप्रकरणी राज्याचे महाअधिवक्ता यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात आला.
सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने कोर्स पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना अद्याप प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. मुख्य म्हणजे, या कोर्सच्या माध्यमातून कोणत्याही डॉक्टरांना ॲलोपॅथी प्रक्टिस करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. या कोर्सच्या माध्यमातून मर्यादित उपचार करण्याची परवानगी देण्यात येते, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.