मुंबई: मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाच्या 132 एकरवरील 22 बस आगारांचा (डेपो) पीपीपी तत्त्वावर विकास केला जाणार असून शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर याचे सादरीकरण करण्यात आले. जमिनींची मालकी बेस्टकडेच ठेवून दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलद्वारे या डेपोंचा विकास केला जाणार आहे.
मुंबईच्या विकासाला गती देण्यासाठी या जमिनींचा विकास करण्यात येणार असून या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत. यातून मिळणारा फायदा थेट मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर राहील, असा निर्वाळा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली. बेस्टला पुनर्वैभव प्राप्त करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर यावेळी चर्चा झाली.
बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी बेस्टच्या मालकीच्या डेपो आणि इतर मालमत्तांच्या विकासासंदर्भातील सादरीकरण केले. डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक हेतूपुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम तसेच विविध सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. काही निवडक डेपोमध्ये 300 ते 400 आसनक्षमतेची मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित चित्रपटगृहे उभारण्याचाही विचार आहे. येथे मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात प्रदर्शनाची संधी मिळू शकते. कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक निवासी संकुलांची उभारणी करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
पुढील 22 वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करावा : मुख्यमंत्री
बेस्टच्या डेपो परिसरांचा विकास दोन टप्प्यांत करण्यात येईल. भविष्यात बस ताफ्याची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने बेस्टच्या पुढील 22 वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करावा. भविष्यातील बस संख्या, कर्मचारी आवश्यकता, महसूल आणि खर्च यांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जकात नाक्यांवर पार्किंग सुविधा
मुंबईच्या वेशीवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड येथील आनंद नगर, एलबीएस मार्ग, एरोली नाका येथील जकात नाके विकसित करावेत. या ठिकाणी बसेस पार्किंग आणि प्रवासी चढ - उतार सुविधा निर्माण केल्यास मुंबई शहरात खासगी बसेस आणण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर मात करणे शक्य होईल. हे नाके ट्रान्सपोर्ट हबच्या स्वरूपात विकसित करावेत, अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली.