मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून बस ताफ्यासाठी पूर्णपणे खासगी कंत्राटदारांवर अवलंबून राहिल्यानंतर, 'बेस्ट' परिवहन विभागाने बस खरेदीचे धोरण बदलण्याचा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणानुसार, 'वेट-लीज'चे कंत्राटी करार थांबवून स्वमालकीच्या बसेसवर भर दिला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा 'बेस्ट'च्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पीय बैठकीत केली.
कुलाबा येथील 'बेस्ट भवन'मध्ये २०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज चर्चेला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. यावेळी बोलताना महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे 'बेस्ट' उपक्रम 'वेट-लीज' (चालक आणि देखभालीसह भाड्याने घेतलेल्या बसेस) तत्त्वावर कोणतेही नवीन करार करणार नाही. केंद्र सरकारच्या 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेअंतर्गत नुकत्याच मंजूर झालेल्या १,५०० इलेक्ट्रिक बसेस हा याला एकमेव अपवाद असेल.
प्रवाशांची मागणी आणि ५,००० नव्या बसेस: सध्या 'बेस्ट' उपक्रमाकडे स्वतःच्या मालकीच्या केवळ २४९ बसेस आहेत, तर तब्बल २,६२८ बसेस 'वेट-लीज' तत्त्वावर कार्यरत आहेत. प्रवाशांकडून 'बेस्ट'च्या जुन्या व पारंपरिक सेवेसारख्या विश्वासार्हतेची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, ५,००० स्वमालकीच्या बसेस खरेदी करण्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची योजना आखली जात असल्याचेही सेठी यांनी सांगितले.
कंत्राटी बस गाड्यांना ब्रेक...
वेट-लीज कंत्राटी बसेसच्या एकूण अनुभवामुळे प्रवाशांकडून पुन्हा जुन्या स्वमालकीच्या गाड्यांची आणि व्यवस्थापनाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेव्यतिरिक्त आम्ही आता नवीन कंत्राटी बसेस घेणार नाही. यापुढे आमचा भर केवळ स्व:मालकीच्या बसेस खरेदी करण्यावरच असेल असेही त्यांनी सांगितले.
कायापालटमधून निधी....
'बेस्ट'ची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याने, या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी २८,००० कोटी रुपयांचा 'कायापालट' प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत २७ बस डेपोंचा पुनर्विकास करून आणि 'प्रीमियम एफएसआय'चा वापर करून महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या निधीतून नवीन बसेसची खरेदी आणि त्यांच्या संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.
'कायापालट' प्रकल्पात १० हजार घरांची निर्मिती
मुंबई: 'बेस्ट' आपल्या २७ बस डेपोंच्या पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या संधीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांसाठी १० हजार घरे उपलब्ध करून देणार आहे. या प्रकल्पातून कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी दिली जातील, तसेच स्वतःच्या बसेस खरेदी करण्यासाठी निधीही उभारला जाईल. त्याच वेळी या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनींवरील नियंत्रण पूर्णपणे 'बेस्ट'कडेच राहील, अशी माहिती महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी शुक्रवारी झालेल्या समितीच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत दिली.