मुंबई : आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठीच्या प्रकरणांचा कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत निपटारा करा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. बावनकुळे यांनी याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असून, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि छळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचार यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने ही कठोर पावले उचलली आहेत.
तत्काळ नोंदणी व पोहोच पावती
ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंदणी करून अर्जदाराला तातडीने पोहोच पावती देणे अनिवार्य आहे. कायदा व नियमांनुसार अर्ज दाखल झाल्यापासून कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश पारित करणे बंधनकारक करण्यात आले असून विनाकारण सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
समुपदेशनाला प्राधान्य
कौटुंबिक सलोखा टिकून राहण्यासाठी सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात सामोपचाराने व समुपदेशनाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
ज्येष्ठ नागरिक मदत कक्ष
प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष' कार्यान्वित करून प्राप्त तक्रारींचे योग्य ट्रॅकिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भत्त्याची वसुली व पोलीस मदत
न्यायाधिकरणाने किंवा अपिलीय प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या चरितार्थ भत्त्याची रक्कम मुलांकडून किंवा नातेवाइकांकडून वेळेत वसूल होत आहे की नाही, * याची शहानिशा पोलिसांच्या मदतीने केली जाईल. सर्व विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या क्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत या कायद्यांतर्गत दाखल, निकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घ्यावा.