मुंबई : वांद्रे कलेक्टर बोगद्याच्या दुरुस्ती कामाशी संबंधित जुन्या कंत्राटाच्या वादात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी ५० लाख रुपयांची बँक हमी बेकायदेशीरपणे वटवल्याप्रकरणी ती रक्कम २५ ऑगस्ट २००६ पासून वार्षिक १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचा लवादाचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी शुक्रवारी हा निकाल जाहीर केला.
मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वांद्रे कलेक्टर बोगद्याच्या स्थापत्य कामाचे कंत्राट २००० साली जर्मन कंपनी 'डायकरहॉफ अँड विडमन एजी'ला देण्यात आले होते. काम पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याच्या मुद्द्यावरून आणि संभाव्य नुकसान भरपाईच्या कारणास्तव पालिकेने २५ ऑगस्ट २००६ रोजी कंत्राटदाराची ५.५० कोटी रुपयांची बँक हमी वटवून घेतली होती. परंतु, कामास मुदतवाढ देण्याबाबतचा वाद स्वतंत्र श्रीखंडे लवादासमोर प्रलंबित होता.
या लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत मुदतवाढ मंजूर केली. त्यानंतर कंत्राटदाराने बँक हमीची रक्कम परत मिळवण्यासाठी लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने २०१८ मध्ये पालिकेची कृती बेकायदेशीर ठरवत ५.५० कोटी रुपये २५ ऑगस्ट २००६ पासून १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाविरोधात पालिकेने २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली आणि निकाल गेल्या महिन्यात राखून ठेवला होता. तो निकाल शुक्रवारी जाहीर करण्यात आला. कंत्राटदाराने तब्बल नऊ वर्षांनी दावा दाखल केला असून तो मुदतबाह्य असल्याचा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. लवादाने दिलेला आदेश कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध पुराव्यांवर आधारित योग्य व तर्कसंगत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.