मुंबई : राज्यातील शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकर्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते या नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बावनकुळे म्हणाले, सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या आयुष्यात क्रांंती घडविणारी ही योजना आहे. शेतकर्याच्या शेतापर्यंत रस्ते,वीज आणि पाणी पोहोचले तर त्याला आपला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असूून सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध 13 योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
समितीची स्थापना: या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील.
कार्यकक्षा आणि अंमलबजावणी
सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध करावा. रस्त्यांच्या दर्जावर भर देत चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना केली.
निधीची उपलब्धता
या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर 13 विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल. सीएसआर निधीचा उपयोग करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांचे विशेष खाते तयार केले जाईल. एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.