मराठा आरक्षणात आता मागासवर्ग आयोग प्रतिवादी
मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका गेली चार महिने उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना या याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करून सुनावणी आणखी लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नाला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. दरम्यान आयोगाला प्रतिवादी करण्यास उच्च न्यायालयाने मुभा दिली.
मराठा आरक्षण न्यायालयात अडकल्यामुळे नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेशाबाबत मराठा समाजाच्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी लटकत आहे. घटनात्मक वैधतेच्या मुद्द्यावर मराठा आरक्षणाचा गुंता वेळीच सुटला नाही तर आगामी शैक्षणिक वर्षातही त्याचा फटका बसणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठाने याचिकेची सुनावणी उद्या बुधवारी घेण्याचे निश्चित केली.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांसह सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्यावतीने अॅड. सुभाष झा यांनी मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केल्यामुळे पेच निर्माण झाला. अॅड. सुभाष झा यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या मागासवर्ग आयोगालाच आक्षेप घेतला असल्याने या आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा मुद्दा रेटून धरला, तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी तीच री पुढे ओढली. याची दखल घेत पूर्णपीठाने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली आणि भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाला नोटीस बजावली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड अनिल अंतुरकर, अॅड. प्रदीप संचेती, निहार चित्रे, अॅड. आश्विन देशपांडे, यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी आहे. या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने न्यायालयाने सुरुवातीलाच मराठा उमेदवारांची नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले आहे.
सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आली असताना आयोगाला प्रतिवादी केल्याने सुनावणीला विलंब होईल. त्यानंतर हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही तर त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तेथे निर्णय होत नाही तोपर्यंत न्यायालयाचा अंतरिम आदेश कायम राहील आणि आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीतील मराठा उमेदवारांना फटका बसेल. याचा सारासार विचार करून पूर्णपीठाने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली.