मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंगणवाडी सेविका आणि महिला मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. सध्या सेविकांना दहा हजार रुपये, तर मदतनीसांना पाच हजार रुपये मानधन दिले जाते. नव्या निर्णयानुसार सेविकांना पाच हजारांची आणि मदतनीसांना तीन हजार रुपयांची वाढ दिली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरणार्या सेविकांना प्रोत्साहन भत्ताही मिळणार आहे. याखेरीज विशेष शिक्षकांच्या 4860 पदांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील होमगार्ड आणि कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यासह ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा 8 हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो होमगार्ड कोतवाल व रोजगार सेवकांना लाभ होणार आहे. यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन तीन हजार रुपयांनी वाढविण्यात आले होते. यावेळी त्यात पाच हजारांची वाढ करण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पुरुषांच्या खात्यात जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. ती खाती सील करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विशेष मुलांसाठीच्या शाळांत शिक्षकांची कमतरता भासू नये या उद्देशाने विशेष शिक्षकांच्या 4860 पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा 8 हजार रुपये मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच अनुकंपा धोरणही लागू करण्यात येणार आहे. सोनार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याला आणि आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारकडील मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकर्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवण्यात आल्याने अधिकाधिक शेतकर्यांना लाभ होणार आहे. याचबरोबर आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील आणखी 26 आयटीआय संस्थांचे नामकरण करण्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था स्थापन केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेतील 2005 नंतर रूजू कर्मचार्यांना वन टाईम सेटलमेंटचा पर्याय देण्यात आला आहे. शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार यापुढे हमी शुल्क माफी मिळणार नाही. राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण तयार केले जाणार आहे. त्याचबरोबर डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारले जाणार असून, या दोन्ही फळांच्या उत्पादकांना त्याचा मोठा लाभ होईल.