मुंबई: राज्यातील कायम विना अनुदान तत्त्वावर चालणाऱ्या राज्यातील तब्बल 324 माध्यमिक शाळांना वेतन अनुदानासाठी अपात्र घोषित केले आहे. यासोबतच 412 तुकड्यांही अनुदानापासून वंचित राहिल्या आहेत.
वारंवार मूल्यांकन करून घेण्याची संधी देऊनही या शाळांनी निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे अखेर हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वाधिक शाळा आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भाती शासन निर्णय 2 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला असून संबंधित शाळांच्या यादीबरोबरच तुकड्यांचीही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात या शाळा सुरुवातीपासूनच ‘कायम विना अनुदान’ तत्त्वावर मान्यताप्राप्त होत्या.
शासनाने 2011 पासून विविध टप्प्यांमध्ये सुधारित मूल्यांकन निकष लागू करत, पात्र ठरणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, सलग मूल्यांकन प्रक्रियेत अपात्र ठरणाऱ्या शाळांची संख्या लक्षणीय राहिल्याने अखेर या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील 324 माध्यमिक शाळांवर अखेर शासनाने कडक निर्णय घेतला असून, वारंवार मूल्यमापनात अपात्र ठरलेल्या या शाळांना कायमस्वरूपी अनुदानापासून वंचित घोषित करण्यात आले आहे.
या कारवाईत संबंधित शाळांतील 412 तुकड्यांचाही समावेश असून, इयत्ता 8 वी ते 10 वी, तसेच काही ठिकाणी 5 वी ते 10 वी आणि 9 वी ते 10 वीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या या शाळा आहेत. अनेक वर्षे संधी देऊनही आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती. त्रुटी दूर करण्यासाठी शेवटची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली; मात्र शाळांच्या संस्थानी अपेक्षित सुधारणा न केल्याने अखेर अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित शाळांवर अनुदानाचा मार्ग बंद झाला असला, तरी शासनाने त्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घेण्याची अखेरची मुदत 30 एप्रिल 2026 पर्यंत दिली आहे. या मुदतीत अर्ज न केल्यास अशा शाळांची मान्यता आपोआप रद्द होणार आहे. तसेच या मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या शाळांबाबत पुढील प्रशासकीय कारवाई, त्यात मान्यता रद्द करण्याचाही समावेश असू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी शिक्षण अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.