मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात १८ नवे आणि ७ प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात संवर्धन राखीव क्षेत्रांची संख्या ५२ होणार आहे. त्या माध्यमातून राज्यात सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. अशा संवर्धन राखीव क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संवर्धन करताना त्या भागातील ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनात अडचण येणार नाही, त्यांचे हक्क बाधीत होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य वन्यजीव मंडळाची १९ वी बैठक झाली. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. वाय एल पी राव, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये आदी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यात १८ नविन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्यात आले. त्यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी (८७.४१ चौरस कि.मी.) आणि लोणावळा (१२१.२० चौरस कि.मी.), पुणे-ठाणे जिल्ह्यातील नानेघाट ( ९८.७८ चौरस कि.मी.), पुणे जिल्हा भोरगिरीगड (३७.६४ चौरस कि.मी.), नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी (६२.१० चौरस कि.मी.), सुरगाणा ( ८६.२८चौरस कि.मी.), ताहाराबाद (१२२.४५ चौरस कि.मी.), नंदूरबार जिल्ह्यातील कारेघाट (९७.४५ चौरस कि.मी.), चिंचपाडा (९३.९१ चौरस कि.मी.), रायगड जिल्ह्यातील घेरा मानिकगड (५३.२५ चौरस कि.मी.) व अलिबाग (६०.०३ चौरस कि.मी.), ठाणे पुणे जिल्ह्यातील राजमाची (८३.१५ चौरस कि.मी.), ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा (१२५.५० चौरस कि.मी.), पालघर जिल्ह्यातील जव्हार (११८.२८ चौरस कि.मी.), धामणी (४९.१५ चौरस कि.मी.), अशेरीगड (८०.९५ चौरस कि.मी.), सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी (९.४८ चौरस कि.मी.), चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा (१०२.९९ चौरस कि.मी.) यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय उद्यानालगत आणि अभयारण्यालगत किंवा दोन संरक्षित क्षेत्र जोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, वनस्पती यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत केले जातात. प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड, ठाणे जिल्ह्यातील मोरोशीचा भैरवगड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील धारेश्वर, त्रिकुटेश्वर, कन्नड, पेडकागड तर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट चा समावेश आहे.
अभयारण्य, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि व्याघ्रभ्रमण मार्गात ज्या प्रकल्पांना वन्यजीव मान्यता आवश्यक आहे त्यांच्या कडून बाधीत क्षेत्रातील प्रकल्प किंमतीच्या २ टक्के रक्कम वन्यजीवांच्या संर्वधनासाठी जमा केली जाते. आता खासगी प्रकल्प यंत्रणेकडून ४ टक्के रक्कम घेण्याबाबतची सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली त्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करण्याच्या सूचना देखील. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या. त्याचबरोबर सदर ४ टक्के रक्कमेतील १ टक्का निधी हा राज्यातील जैवविविधतेसाठी वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.