नमिता धुरी
मुंबई : एका बाजूला शेकडो वर्षे जुन्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास आणि रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागत असताना मुंबईतील 50 वर्षे जुन्या दीडशे इमारती पुनर्विकासाची आस लावून बसल्या आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील जाचक अटींमुळे या इमारतींना पुनर्विकासाची कल्पना करणेही कठीण होऊन बसले आहे.
दुसर्या महायुद्धात लढण्यासाठी गेलेले सैनिक भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशात परतू लागले. यापैकी बहुतांश सैनिक मागासवर्गीय होते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने युद्धोत्तर पुनर्वसन योजना आणली. याअंतर्गत त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. पुढील काळात या योजनेत सुधारणा करून बिगरसैनिक मागासवर्गीयांनाही घरे देण्यात आली. विक्रोळी कन्नमवारनगर येथे म्हाडाने बांधलेल्या 28 इमारती तसेच अंधेरी, कुर्ला, दहिसर इत्यादी ठिकाणच्या काही इमारती यांना ही योजना लागू करण्यात आली. अशा मुंबईभरातील दीडशे इमारती या योजनेत घेण्यात आल्या.
साधारण 1970च्या काळात ही घरे घेण्यासाठी शासकीय संस्थेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज देण्यात आले. त्यावर समाजकल्याण विभागाने 10 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली. 2000 ते 2006 या दरम्यान सर्व रहिवाशांनी कर्ज फेडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. इमारतींचे अभिहस्तांतरणही झाले आहे. त्यामुळे या सर्व इमारती समाजकल्याण विभागाच्या अटींमधून मुक्त होणे अपेक्षित आहे. पण तसे झालेले नाही. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समाजकल्याण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही.
समाजकल्याण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शासन निर्णयात अनेक जाचक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या अटी पूर्ण करणे जवळपास अशक्य असल्याने विकासक या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी धजत नाहीत. तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये या विषयाची वाच्यता केल्यास शासनाचा रोष ओढवण्याची भीतीही रहिवाशांना आहे.
1. जुन्या सभासदांमध्ये 90 टक्के मागासवर्गीय आणि 10 टक्के बिगरमागास हे प्रमाण पूर्वीप्रमाणेच राहील.
2. पुनर्विकासानंतर तयार झालेल्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये 20 टक्के मागास व 80 टक्के बिगरमागास सभासद आवश्यक.
3. मागास व बिगरमागास सभासदांची वेगळी इमारत करता येणार नाही. (एसआरएमध्ये झोपडीधारक व इतरांची वेगळी इमारत शक्य)
4. पुनर्विकासानंतर 20 टक्के आरक्षित सदनिकांची विक्री 10 वर्षे करता येणार नाही. (एसआरए व म्हाडाची घरे 5 वर्षांनी विकणे शक्य.)
5. मागसवर्गीयांची घरे बिगरमागासांना विकली गेली असल्यास दंड आकारून नियमितीकरण.
6. पुनर्विकासानंतर मागासवर्गीयांच्या 20 टक्के घरांच्या किमती म्हाडाच्या घरांप्रमाणे असाव्यात.
काही वर्षांपूर्वी अंधेरीच्या दीनानाथ सोसायटीने पुनर्विकासासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून इमारत जमीनदोस्त केली. त्यानंतर समाजकल्याण विभागाने हा पुनर्विकास बेकायदेशीर ठरवत काम थांबवले. रहिवासी बेघर होऊ नयेत म्हणून उच्च न्यायालयाने त्यांना पुनर्विकासाची परवानगी दिली. कुर्ला येथील नाईकनगर सोसायटीही पुनर्विकासासाठी प्रयत्नशील होती. दरम्यान ही इमारत जीर्ण होऊन कोसळली. त्यात 19 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अटी शिथिल करून इमारतीला पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आली. यावरून माणसे मेल्यानंतरच शासनाला जाग येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.