मुंबई : ताडदेव येथील एका गगनचुंबी इमारतीतील 18 ते 34 मजल्यांवरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांत घरे रिकामी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या मजल्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही रहिवासी तेथे वास्तव्य करत आहेत.
या इमारतीला अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. 1 ते 17 मजल्यांना केवळ अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. 18 ते 34 मजल्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे 18 ते 34 मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर रहिवाशांना पुन्हा या घरांचा ताबा घेता येईल. ज्यांना स्वतःच्या जिवाची पर्वा नाही ते आपत्कालीन स्थितीत इतरांच्या जिवाची पर्वा काय करणार, अशी टिप्पणी न्यायालयाने निर्देश देताना केली.
इमारतीच्या 1 ते 17 मजल्यांवरील रहिवाशांचे वास्तव्य कायदेशीर नाही; मात्र या मजल्यांना अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याने त्यांच्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. इमारतीत होणार्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत सुनील झवेरी यांनी याचिका दाखल केली होती.
उच्चभ्रू रहिवाशांची ही कृती अतिशय चुकीचे उदाहरण उभे करत आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीचा ताबा घेऊन रहिवाशांनी कायदा आपल्या हातात घेतला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
