The political equation of power in Parbhani Zilla Parishad is likely to change once again.
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेतील सत्तेचे राजकीय समीकरण पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आरक्षण प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठरल्याने स्थानिक राजकारणात नवीन गती निर्माण झाली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख पक्षांमध्ये नव्या डावपेचांना आणि गटबाजीत वेग आला आहे.
२०१९ मधील जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा मजबूत कामगिरी करत ५४ पैकी २४ जागा मिळवून पहिला क्रमांक पटकावला होता. शिवसेना (ठाकरे गट) १३ जागांसह दुसऱ्या स्थानी राहिली. कॉंग्रेसला ६, भाजपला ५, राष्ट्रवादी समाज पक्षाला ३ आणि अपक्ष उमेदवारांना ३ जागा मिळाल्या होत्या. या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता स्थापली, जिल्हा परिषदेचा नियमित कार्यकाळ २२ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर प्रशासनाच्या ताब्यात सत्ता गेली आणि प्रशासकीय राज लागू झाला.
तीन वर्षांहून अधिक काळानंतर निवडणुकीची प्रतीक्षा सुरू असतानाच राज्य सरकारने आरक्षणाची अधिसूचना जाहीर केली. या अधिसूचनेनुसार अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठरले असून, या निर्णयामुळे सर्वच पक्षांच्या समीकरणात उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत. या आरक्षणामुळे आता जिल्ह्यातील राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू सक्षम अनुसूचित जाती नेतृत्व हा ठरला आहे, सर्व पक्षांतून संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ग्रामीण भागात संघटनबळ असले, तरी योग्य उमेदवार शोधणे हे आव्हान ठरणार आहे. शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, भाजप यासह अन्य पक्षांकडेही अनुसूचित जाती प्रवर्गातील काही प्रभावी चेहरे आहेत, त्यामुळे नव्या समीकरणांतून कोण वरचढ ठरेल, याकडे लक्ष लागले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ग्रामीण भागात संघटनबळ असले, तरी योग्य उमेदवार शोधणे हे आव्हान ठरणार आहे. शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, भाजप यासह अन्य पक्षांकडेही अनुसूचित जाती प्रवर्गातील काही प्रभावी चेहरे आहेत, त्यामुळे नव्या समीकरणांतून कोण वरचढ ठरेल, याकडे लक्ष लागले.
गटबाजीला नवा आयाम
झेडपी अध्यक्षपदाचे आरक्षण बदलल्याने जिल्हा पातळीवर नव्या गटबाजीला देखील चालना मिळाली आहे. सत्तेत असलेले जुने गट आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी हालचाली करताना दिसत आहेत, तर नव्या पिढीतील स्थानिक नेते आपला प्रभाव दाखवण्याच्या तयारीत आहेत. पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर या भाजपाचा झेंडा फडकावण्यासाठी तयारी करत आहेत. तर तत्कालीन सत्तेतील राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आ. राजेश विटेकर हेही सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी व्युव्हरचना आखत आहेत. जिल्हा परिषदेत नवे चेहरे, नवे समिकरणे आणि नवीन नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निवडणुकीचा रणसंग्राम तापणार
राज्य पातळीवर बदलत्या राजकीय आघाड्यांच्या पार्श्वभूमीवर परभणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही तीव्र संघर्ष होणार हे निश्चित झाले आहे. आगामी काही महिन्यांत पक्षांतर्गत तिकीटवाटप, विविध राजकीय पक्षांतील आघाडीचे फॉर्म्युले आणि सामाजिक समीकरण यांवरच निकाल ठरणार असल्याचेही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.