The pension court will provide justice to the issues of pensioners
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा :
सेवानिवृत्त तसेच दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व कुटुंब निवृत्ती वेतनाशी संबंधित वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी जिल्हा परिषद येथे १३ जानेवारी रोजी त्रैमासिक पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमुळे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून प्रशासनाकडून सकारात्मक व ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सदरील पेन्शन अदालत दुपारी ४ वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडणार असून सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदीप घोनसीकर यांच्या अध्यक्षतेत बैठक होणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर यांच्या आदेशानुसार प्रत्येक तीन महिन्यांनी अशा स्वरूपाच्या पेन्शन अदालतीचे आयोजन करून सर्व संवर्ग नियंत्रित प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या बैठकीत डिसेंबर २०१९ अखेर सेवानिवृत्त अथवा मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती, सेवानिवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रस्ताव सादर केल्याचा कालावधी, प्रलंबित प्रकरणांची कारणमीमांसा तसेच त्यावरील संभाव्य उपाय योजनांवर चर्चा केली जाणार आहे. याशिवाय पुढील सहा महिन्यांत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव वेळेत सादर होण्यासाठी प्रशासनाकडून केलेल्या कार्यवाहीचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.
याचबरोबर यापूर्वी १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या पेन्शन अदालतीतील निर्णयांची अंमलबजावणी झाली की नाही, यावर विशेष भर देण्यात येणार असून संबंधित विभागांकडून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पेन्शन अदालतीस सर्व विभागप्रमुख, सहायक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तसेच सेवानिवृत्ती व कुटुंब निवृत्ती वेतन विषयक काम पाहणारे शाखाप्रमुख व लिपीक यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
तसेच ज्या कार्यालयांकडून पेन्शन प्रस्ताव सादर करण्यात आले, त्या कार्यालयांतील संबंधित आस्थापना लिपिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रशासनाच्या या पुढाकारामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार असून पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाचा प्रत्यय येणार असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत अथवा त्यापूर्वी विभागाकडे अर्ज देऊनही प्रश्न प्रलंबित असतील तर त्या अर्जासह सेवानिवृत्तांनी बैठकीस उपस्थित राहावे. या त्रैमासिक पेन्शन अदालतीचा मूळ उद्देश जे प्रश्न विभागाने निकाली काढले अथवा प्रलंबित आहेत त्या संबंधीचा आढावा घेतला जातो, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मुरलीधर चांडगे, कार्याध्यक्ष माणिकराव धावरे, उपाध्यक्ष सुनील ढाकणे, मनोरमा सोनार, सचिव विजय जोशी, कोषाध्यक्ष अशोक वैद्य यांनी दिली आहे.