Team keeps an eye on unauthorized water extraction from lakes
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात पाणी टंचाईची तीव्रता वाढत असताना ग्रामीण भागातील गाव तलाव व पाझर तलावांमधून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा करणाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. तलावांमध्ये परवानगीशिवाय वीजपंप टाकून पाण्याचा उपसा करणाऱ्यांविरोधात संबंधित पथकांनी धाडी टाकाव्यात आणि दोर्षीविरुद्ध थेट पोलिसांत गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा लता विजयकुमार वाकळे यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेची जलव्यवस्थापन समितीची बैठक बुधवारी (दि.१४) दुपारी जि.प.अध्यक्षा लता वाकळे यांच्या अध्यक्षतेत त्यांच्या कक्षात पार पडली. जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची परिस्थिती, उपलब्ध जलस्रोत, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा तसेच टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये गाव तलाव, पाझर तलाव तसेच अन्य जलसाठे हे पाणी टंचाईच्या काळात नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आधार ठरतात.
मात्र, काही ठिकाणी या जलस्रोतांमध्ये अनधिकृतपणे वीजपंप टाकून पाण्याचा उपसा केला जात असल्याचे निदर्शनास आले. टंचाईच्या काळात जलसाठ्यांमधून अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसले जात असल्यास त्याचा थेट परिणाम गावांच्या पाणी उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनधिकृत पाणी उपशाला कोणत्याही परिस्थितीत आळा घालण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन पाहणी करावी, अनधिकृत पंप शोधून काढावेत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे अध्यक्षा वाकळे यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथकाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येणार आहे.
या पथकात महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह संबंधित विभागाचे कर्मचारी आणि पोलिसांचा समावेश राहणार आहे. हे पथक जलस्रोतांची पाहणी करून अनधिकृत पाणी उपसा आढळून आल्यास तत्काळ कारवाई करणार आहे. अनधिकृतपणे वीजपंप बसविणे, पाणी उपसणे किंवा जलस्रोताचा नियमबाह्य वापर करणे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने आता अशा प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
बैठकीत जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात आला. ज्या गावांत सध्या पाण्याची उपलब्धता अपुरी आहे किंवा आगामी काळात टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा गावांची माहिती घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यावर चर्चा झाली. ज्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशा भागांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संबंधित यंत्रणांनी टंचाईग्रस्त भागांची वस्तुस्थिती तपासून आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याशी संबंधित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजीपी) कामकाजाचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा योजनांची सद्यःस्थिती, पाण्याची उपलब्धता, योजनांमधील अडचणी आणि टंचाईच्या काळात नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत माहिती घेण्याचे ठरविण्यात आले. बैठकीस संबंधित विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी व जलव्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील जलस्रोत वाचविण्याची जबाबदारी निश्चीत
टंचाईच्या काळात उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य नियोजन व संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. गाव तलाव व पाझर तलावांतील पाणी अनधिकृतरीत्या उपसले जात असल्यास त्याचा परिणाम संबंधित गावातील नागरिकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे जलस्रोतांवर प्रशासनाची प्रभावी देखरेख राहावी, अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने थांबवावा, गरजेनुसार कठोर कारवाई करावी, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जलस्रोतांच्या संरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.