10 Years Service NHM Staff Adjustment
परभणी : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभरात कार्यरत 15 हजार 10 कंत्राटी कर्मचार्यांसाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला, सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला. या कर्मचार्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासह त्यासाठी आवश्यक तब्बल 1 हजार 153.60 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मंजुरी देणारा निर्णय मंगळवारी घेतला. अनेक वर्षांपासून सेवा सुरक्षिततेची अपेक्षा बाळगून असलेल्या हजारो कर्मचार्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
राज्य सरकारने 14 मार्च 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रथमच 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या एनएचएम कर्मचार्यांच्या सेवा समायोजनाचा निर्णय घेतला होता. नंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यात सुधारणा केली. या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत आंतरविभागीय समितीची स्थापना झाली. समितीने विविध विभागांचा अभ्यास करून शिफारसी सादर केल्यानंतर 25 जूनला मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास अंतिम मंजुरी दिली आणि त्यानुसार शासन निर्णय जारी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करून हा निर्णय मार्गी लावल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
शासन निर्णयानुसार, 25 जूनपर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 15,010 कर्मचार्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर समायोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित समकक्ष पदे निश्चित केली जातील.
आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार होईल. पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कार्यस्वरूप, जबाबदार्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन, सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणी या सर्व बाबींचा विचार होणार आहे. वित्त विभाग मंजुरीनंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून कर्मचार्यांना नियुक्ती दिली जाईल. समायोजनानंतर कर्मचार्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित राहणार आहे.
मात्र, या कर्मचार्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेले रजेचे नियमच पुढेही लागू राहतील. शासनाने अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा इतर कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील.
या पदांवर नव्याने भरती करता येणार नाही तसेच संबंधित कर्मचार्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीचाही लाभ मिळणार नाही. भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे पुन्हा निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (आऊटसोर्सिंग) किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भविष्यातील पदनिर्मितीबाबतचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच घेतले जाणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यभरातील हजारो कंत्राटी आरोग्य कर्मचार्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सेवा समायोजनाच्या प्रश्नावर अखेर शासनाने शिक्कामोर्तब केल्याने आरोग्य विभागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.