ST workers turn aggressive; hold 'Mahadwar' (main gate) meetings at bus depots
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : एसटी महामंडळाच्या गाड्या रस्त्यावर धावतात, प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचवतात. मात्र याच लालपरीचा कारभार सांभाळणाऱ्या कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारसह प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रलंबित आर्थिक देणी, महागाई भत्ता, वेतन व दिवाळी बोनस मागण्यांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा बुधवारी (दि.४) दुसरा टप्पा पार पडला. परभणी विभागातील सर्व आगारांच्या प्रवेशद्वारांसमोर महाद्वार सभा घेत कामगारांनी सरकार व प्रशासना विरोधात आवाज बुलंद केला. आता केवळ आश्वासनांनी समाधान मानणार नसून मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला.
एसटी कामगारांच्या आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यांच्या हक्काच्या देय रकमा देण्याबाबतही प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याची नाराजी कामगारांत आहे. कामगारांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी वेळकाढूपणा होत असल्याने संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
मंगळवारी (दि.३) राज्यभर आगार ठिकाणी घंटानाद आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, या आंदोलनानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने बुधवारी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा अधिक आक्रमकपणे राबविला. परभणी विभागातील सर्व आगारांच्या गेटसमोर झालेल्या महाद्वार सभांतून कामगारांनी मागण्यांचा पुनरुच्चार केला.
कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित लढा उभारण्याचे आवाहन केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही ६० टक्के महागाई भत्ता लागू करावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे आणि दिवाळीपूर्वी प्रत्येक कामगाराला २५ हजारांचा बोनस मंजूर करावा, या प्रमुख मागण्यांवर सभांत विशेष भर दिला. राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात घंटानादातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात महाद्वार सभांतून कामगारांची आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. मात्र, या दोन्ही टप्प्यांनंतरही मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने केला.
गुरुवारी (दि.५) पासून राज्यभरासह परभणी विभागात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला. हे आंदोलन व्यापक व तीव्र स्वरूपात राबविण्यात येणार असून कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली. एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार व महामंडळ प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे विभागातील कामगारांचे लक्ष लागले. दिवाळी पार्श्वभूमीवर बोनसची मागणी, ६० टक्के महागाई भत्ता व शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन यांवर तातडीने निर्णय होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात कामगारांचा सहभाग व प्रशासनाची भूमिकेवर आंदोलनाची तीव्रता अवलंबून राहणार आहे. संघटनेचे विभागीय सचिव गोविंद वैद्य यांनी कामगारांच्या न्याय व हक्कासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. सरकारने मागण्यांची दखल घेत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा एसटी कामगारांचा संघर्ष अधिक तीव्र होईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
हक्काची देणी देण्यासाठीही टाळाटाळ :
एसटी महामंडळातील कामगार आपल्या सेवा व कर्तव्य बजावताना त्यांच्या आर्थिक हक्कांबाबत मात्र शासन व प्रशासनाकडून अपेक्षित गांभीर्य दाखविले जात नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. महागाईचा वाढता भार, वेतनातील तफावत व प्रलंबित आर्थिक देणीमुळे कामगारांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीसारख्या सणाच्या तोंडावर २५ हजारांचा बोनस मिळावा, ही मागणी कामगारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि महागाई भत्ता मिळणे हा कामगारांच्या न्याय्य हक्काचा प्रश्न असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली.