परभणी : सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन, पुणे यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (दि.4) राज्यभर दोन तासांचे कामबंद आंदोलन झाले.
या राज्यव्यापी आंदोलनात जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील परिचारिकांनी सहभाग घेत सकाळी 7.30 ते 9.30 या वेळेत निदर्शने केली. शासनाने वारंवार पाठपुरावा करूनही परिचारिका संवर्गाच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-2025/ प्र.क्र. 129/ सेवा, दि. 2 जून 2025 रोजी सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने 150 दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व विभागांनी सेवा प्रवेश नियम, सुधारित आकृतिबंध, पदोन्नती प्रक्रिया, रिक्त पदांची भरती तसेच इतर सेवाविषयक बाबी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या कार्यक्रमाची मुदत 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपूनही सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाच्या महत्त्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप फेडरेशनने केला.
फेडरेशनच्या पदाधिकार्यांनी सांगितले की, सुधारित सेवा प्रवेश नियम अंतिम न झाल्यामुळे राज्यातील हजारो परिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. सुधारित आकृतिबंधास अद्याप शासनाची मंजुरी न मिळाल्याने आवश्यक पदनिर्मिती व नवीन पदभरती रखडली. परिणामी विद्यमान परिचारिकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असून रुग्णसेवेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक रुग्णालयांत मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे परिचारिकांना अतिरिक्त जबाबदार्या पार पाडाव्या लागत असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले.
आंदोलनादरम्यान सुधारित सेवा प्रवेश नियम तत्काळ अंतिम करणे, सुधारित आकृतिबंधास त्वरित शासन मान्यता देणे, सर्व प्रलंबित पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करणे, रिक्त पदांवरील सरळ सेवा भरती तातडीने सुरू करणे तसेच परिचारिका संवर्गाच्येा सर्व प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांवर कालबद्ध निर्णय घेण्याच्या मागण्या मांडल्या. राज्यभरातील सर्व परिचारिकांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन फेडरेशनने यापूर्वीच केले होते.
राज्य शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेत न्याय्य मागण्यांवर निर्णय न घेतल्यास येत्या काळात राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. जिल्हा रुग्णालयातील निदर्शन आंदोलन फेडरेशनच्या संस्थापक सल्लागार कमल वायकोळे, राज्याध्यक्ष इंदुमती थोरात आणि राज्य सरचिटणीस विशाल सोनार यांच्या मार्गदर्शनात शाखाध्यक्षा सुजाता कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली मंदा साबणे, राजकुमार भिसे, कार्याध्यक्ष कविता नागुरे, स्वप्नील राऊत, शीतल राऊत, चंदा कांबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने परिचारिका आंदोलनात सहभागी होत्या. शासनाने परिचारिका संवर्गाच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
परिचारिका संवर्गाच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने दिली, बैठका घेतल्या आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने राज्यभरातील परिचारिकांत असंतोष निर्माण झाला असून आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले.