Parbhani News : Proposals for water supply, underground sewers again to the government
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थापन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय बुधवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत प्रस्तावित वाढीव पाणीपुरवठा व भुयारी मलनिस्सारण (गटार) योजनांसाठी २०२२ मध्ये तयार केलेले प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सध्याच्या परिस्थितीत कालबाह्य ठरल्याचे मत व्यक्त करत ते मंजूर न करता २०२६-२७ च्या सुधारित दरपत्रकानुसार नव्याने डीपीआर तयार करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा एकमुखी निर्णय स्थायी समितीने घेतला. यामुळे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीला नवी दिशा मिळणार आहे.
स्थायी समितीची बैठक सभापती प्रतिभा सरोदे यांच्या अध्यक्षतेत मनपाच्या सभागृहात झाली. बैठकीस आयुक्त नितीन नार्वेकर, नगरसचिव विकास रत्नपारखी, उपायुक्त तुकाराम कदम, प्रज्ञावंत कांबळे, शहर अभियंता वसीम पठाण, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख तनवीर मिर्झा बेग, स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते. प्रारंभी यशवाडी येथील दुर्दैवी दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर विविध विषयांवर चर्चा झाली.
यापैकी ३ विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली, तर अमृत २.० अंतर्गत २ महत्त्वाच्या योजनांवर विस्तृत चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. विषय ८ अंतर्गत अमृत २.० अभियानातील वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या ई-निविदेवर चर्चा झाली. यावेळी नगरसेवक भगवान वाघमारे यांनी २०२२ मध्ये तयार केलेली निविदा व डीपीआर सध्याच्या वाढलेल्या बांधकाम खर्च, साहित्याचे वाढलेले दर आणि बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे कालबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे २०२६-२७ च्या सुधारित शासकीय दरपत्रकानुसार नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. याला नगरसेवक अक्षय देशमुख, व्यंकट डहाळे, सुनील देशमुख, आकाश लहाने, अर्जुन सामाले, गणेश ऊर्फ बबलू टाक, डॉ. केदार खटिंग यांनी पाठिंबा दिला. सर्व सदस्यांनी शहराच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून नवीन डीपीआर तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यानंतर सभागृहाने जुना प्रस्ताव मंजूर न करता सुधारित डीपीआरनुसार शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर विषय ९ अंतर्गत अमृत २.० अभियानातील भुयारी मलनिस्सारण (गटार) योजनेवरही चर्चा झाली. योजनेसाठी आवश्यक जागांची उपलब्धता, भविष्यातील विस्तार व तांत्रिक बाबींबाबत नगरसेवक वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख तनवीर मिर्झा बेग यांनी एका ठिकाणची जागा मनपाच्या मालकीची निश्चित असून धार रोड परिसरातील दुसऱ्या जागेचाही नवीन डीपीआरमध्ये समावेश होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
नंतर सदस्यांनी २०२२ मधील जुन्या प्रस्तावाऐवजी २०२६-२७ च्या सुधारित दरपत्रकानुसार नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली. यालाही सभागृहाने मान्यता दिली. परिणामी वाढीव पाणीपुरवठा व भुयारी गटार या दोन्ही योजनांचे जुने प्रस्ताव रद्द करून नव्या तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांनुसार सुधारित डीपीआर तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बैठकीत विषय ६ अंतर्गत प्रभाग समिती 'अ', 'ब' आणि 'क' मधील सर्व लहान-मोठ्या नाल्यांची साफसफाई, खोलीकरण व रुंदीकरणासाठी जेसीबी, पोकलेन आणि एलआर मशिनरी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या निविदा दरास मंजुरी देण्यात आली.
नगरसेवक अक्षय देशमुख व आकाश लहाने यांनी या ठरावास अनुमोदन दिले. नगरसेवक नदीम इनामदार यांनी कामात पारदर्शकता राहावी म्हणून मशिनरीवर कॅमेरे बसविण्याची सूचना केली. त्यावर आयुक्त नार्वेकर यांनी सर्व यंत्रसामग्रीवर जिओ-टॅगिंगची व्यवस्था केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर हा ठराव मंजूर केला. याशिवाय विषय ७ अंतर्गत मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी चारचाकी वाहने भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याच्या दरासही स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे परभणी शहरातील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या अमृत २.० योजनांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. सुधारित डीपीआर तयार झाल्यानंतर शासनाची मंजुरी मिळवून या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गतीने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त्त केली जात आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षित, शाश्वत आणि सक्षम पाणीपुरवठा तसेच आधुनिक भुयारी गटार व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.