Manvat Property Tax Resolution
मानवत: प्रशासकीय काळात मानवत नगर परिषदेत प्रशासकामार्फत करण्यात आलेली चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारी असल्याने ही प्रक्रिया नगरपरिषद स्तरावर तात्काळ स्थगित करण्याचा आणि त्यात मूलभूत सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने मंजूर केला. यासंदर्भात शुक्रवारी (दि.27) येथील नगरपालिकेच्या सभागृहात मुख्याधिकारी कोमल सावरे व नगराध्यक्ष राणी लाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
उपनगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते डॉ. अंकुश बालाजी लाड यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला. यासभेत व्यावसायिक मालमत्ता वरील दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वार्षिक भाडे मूल्य ही वास्तववादी पातळीवर कमी केले जाणार आहे.
नगरपरिषद मानवत हद्दीतील चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रारूप यादी आणि त्याबाबतचा प्रशासकीय ठराव क्र. २९३ (दि. ०६/०२/२०२५) हा शहरातील आर्थिक परिस्थिती आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे दिसून येत आहे. नगरपरिषदेमार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली सन २०२६-२७ ते २०२९-३० या चतुर्थ वार्षिक कालावधीसाठी कर आकारणीची प्रारूप यादी शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीशी आणि नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेशी विसंगत असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रक्रियेमुळे जनसामान्यांमध्ये असंतोष असून, नगरपरिषद प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरच या प्रक्रियेचा फेरविचार करणे आवश्यक असल्याने ठराव घेण्यात आला.
१) सध्या सुरु असलेली चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीची प्रक्रिया नगरपरिषद स्तरावर स्थगित करण्यात येत आहे. सुधारणा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये.
२) झोन निश्चित करताना झालेल्या त्रुटी आर्थिक स्तरानुसार झोन निश्चीती करताना संबंधित एजन्सीने फेरसर्वेक्षण करावे.
3) करयोग्य मूल्यावर आकारलेला करदर हा 'क' वर्ग नगरपरिषदेसाठी जास्त आहे. नागरिकांवरील बोजा या नवीन कर दराने कमी व्हावा.
४) व्यावसायिक मालमतांसाठी असलेली दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती निवासी दराच्या (दीडपट) करण्यात यावी.
५) वार्षिक भाडेमूल्याची गणना करताना सध्याचे बाजारभाव आणि मालमतेची स्थिती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून त्यात कपात करण्यात यावी.
६) नगर परिषद प्रशासनाने प्रभागनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. प्रत्येक नागरिकाच्या हरकतीवर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शहानिशा करावी आणि सुधारित दराने आकारणी करावी.
7) सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, स्वातंत्र्य सैनिक व दिव्यांग यांना नियमानुसार योग्य ती करसवलत देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
ठरावः नगरपरिषद प्रशासनाने वरील सर्व सुधारणांचा अंतर्भाव करूनच नवीन सुधारित प्रारूप यादी तयार करावी. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही करवाढ लागू करू नये. या सुधारणा होईपर्यत सध्याची प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित राहील. सर्व सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित एजन्सीने तयार केलेली सुधारित प्रारूप यादी व सविस्तर प्रस्ताव पुनश्च नगरपरिषद सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा. सभागृहाच्या अंतिम मान्यतेशिवाय आणि चर्चेविना ही करवाढ लागू करण्यात येवु नये, नगरपरिषद प्रशासनाने वरील सर्व प्रक्रियेचे पालन करावे. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात येत आहे.
बैठकीस सर्व 24 नगरसेवक, व नगरपालिकेचे कर्मचारी सय्यद अन्वर, राजेश शर्मा, संजय रुद्रवार व प्रसाद पोते उपस्थित होते.
नगरपरिषद प्रशासनाने महसूल वाढवताना सर्वसामान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि शहराच्या कार्यक्षमतात्मक आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक होते. तो न झाल्याने आम्हाला सर्वसामान्यांसाठी हा ठराव मंजूर करावा लागल्याचे मत उपनगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते डॉ अंकुश लाड यांनी व्यक्त केले.
नगरपालिकेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जाचक मालमत्ता कराच्या स्थगिती प्रस्तावाला जनतेच्या हितासाठी विरोधी पक्षाच्या सर्व 5 सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. परंतु नागरिकांनी गाफिल न राहता या कराच्या विरोधात सर्वांनी आपले आक्षेप अर्ज दाखल करावेत. सध्या 9 हजार नागरिकांना नोटीसा गेल्या असून फक्त 1700 नागरिकांनी आक्षेप सादर केले आहे. शासनाने हा कर कमी करण्यासाठी हे गरजेचे असून पुढच्या सभेत अत्याधुनिक रोड स्वॅप मशीन खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याची माहीती शिवसेनेचे गटनेते ऍड विक्रमसिंह दहे यांनी दिली.