सचिन चिद्रवार
मानवत : मानवत नगरपालिका प्रशासनाने मालमत्ता करात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याच्या नोटीसा मालमत्ताधारकांना दिल्या आहेत. सदरील वाढ ही कित्येक पटीने असल्याने गेल्या 15 दिवसापासून शहरात खळबळ उडाली आहे. यामुळे नागरिकांत पालिका प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
दरम्यान विरोधी पक्ष असलेला शिवसेना + भाजपा युतीचे नगरसेवक गप्प असून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने या कराला स्थगिती देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या प्रश्नावरून शुक्रवारी (दि. 27) पालिकेत होणाऱ्या विशेष सभेकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासक पदाच्या काळात मुख्याधिकारी कोमल सावरे यांनी ठराव घेऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमन 1965 चे कलम 119 (1) व 124 अन्वये सन 2026 ते 2030 च्या प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक कर मूल्यांकन नोटीसा मालमत्ताधारकांना पाठविल्या आहेत. यामध्ये सध्या असलेल्या करात टक्क्याने नाही तर 10 ते कित्येक पटीने वाढ करण्यात आल्याने नागरीक संतप्त झाले आहे. या नोटीसमध्ये मालमत्ता कर, वृक्ष कर, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, उपयोगकर्ता शुल्क कर, सामान्य पाणी कर, अग्निशमन कर अशा 7 प्रकारच्या करांची भरमसाठ वाढ केली आहे.
नागरिकांमध्ये वाढत चाललेला संताप लक्षात घेता नगराध्यक्ष राणी अंकुश लाड यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेचा मुख्य अजेंडा करवाढीला स्थगिती देणे हा आहे. नगर परिषदेकडून नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या पत्रिकेनुसार या सभेमध्ये चौथ्या वार्षिक फेर मूल्यमापन कर आकारणीस स्थगिती देण्याबाबत चर्चा होणार आहे. प्रशासक काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदविले आहेत. नगराध्यक्षांनी प्रशासनाशी चर्चा करत प्राप्त सर्व हरकती नगररचना विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नगररचना विभागाच्या अहवालानंतरही समाधान न झाल्यास संबंधित प्रकरणे अपिलीय समितीकडे वर्ग करण्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. त्यामुळे नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. उपनगराध्यक्ष अंकुश लाड यांनी यापूर्वीच लोकहित जपून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादृष्टीने हा स्थगितीचा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे. करवाढी व्यतिरिक्त या सभेत मानवत शहरासाठी नागरी अग्निशमन बळकटीकरण योजनेअंतर्गत नवीन अग्निशमन वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी मिळवण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.
प्रशासकीय त्रुटींमुळे ३५ वर्षांचा बॅकलॉग वसूल करण्याच्या प्रयत्नांना आता लोकप्रतिनिधींच्या सभेत खीळ बसते का, हे २७ फेब्रुवारीला स्पष्ट होणार असून मानवतकरांचे लक्ष या सभेकडे लागले आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रश्नावरून पुढाकार घेतला असला तरी विरोधी पक्ष असलेले शिवसेना भाजपा युतीचे नगरसेवक मात्र गप्प बसले आहेत.
अनेक मालमत्ताधारकांना 200 ते 1000 रुपये असलेली घरपट्टी तब्बल 20 हजार ते 2 लाखापर्यंत आली असून येथील पाथरी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के के एम महाविद्यालय व त्यांच्या जागेतील शाळा, फार्मसी महाविद्यालय, वसतिगृह व इतर जागेला एकूण 9846 रुपये घरपट्टी असतांना तब्बल 11 लाख 20 हजार 165 रुपये घरपट्टी आल्याने संस्थाचालकाचे डोके गरगरले आहे.
पालिका प्रशासनाने वाढवलेला मालमत्ता कर हा अन्यायकारक असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडचा आहे. सदरील मालमत्ता कर वाढ तात्काळ स्थगित करून पुनर्विचार करावा तसेच नोटीस मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे नावाच्या चुका झाल्या असून दुरुस्तीसाठी पुन्हा पिटीआर काढण्यासाठी आर्थिक बोजा पडत आहे. अनेक जणांचे नोटीसवर मोजमाप ही चुकीचे टाकले आहे. नगरपालिकेचे शॉपिंग सेंटर असताना देखील मालमत्ता कराच्या नोटिसा मात्र किरायदारांना आल्याचे मानवत तालुका विकास व संघर्ष समितीने मंगळवारी ता 24 मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
