Selu Manwat Crop Damage Inspection
सेलू, मानवत : “शेतकरी बांधवांनी धीर सोडू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी भरीव आर्थिक मदत जाहीर करतील,” अशी ग्वाही पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी गुरुवारी (दि. २४) दिली. सेलू तालुक्यातील कुंडी शिवारात त्यांनी नुकसानग्रस्त सोयाबीन व कापूस पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
चंद्रकलाबाई खरात, कौशल्य सुरवसे व अमोल सुरवसे यांच्या शेतात पाहणी केल्यानंतर महिला शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची व्यथा मांडली. निर्मलाबाई मोगल, अरुणाबाई मोगल, प्रेमलाबाई मोगल व सुशीलाबाई मोगल यांनी पीक हातचे गेल्याने उपजीविकेसह मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले. शैक्षणिक शुल्क व साहित्याचा खर्च करणेही अशक्य झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी महिलांच्या व्यथा ऐकून पालकमंत्री भावूक झाल्या.
“निसर्गाने आम्हाला साथ दिली नाही. आता तुम्हीच आमचा आधार आहात. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने मदत करावी,” अशी आर्त विनंती शेतकऱ्यांनी केली.
सेलू तालुक्यात यंदा सुमारे ६४ हजार २३६ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली. मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण पावसाळ्यात केवळ ३० दिवस पाऊस झाल्याची नोंद असून, पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत.
यावेळी बाजार समितीचे सभापती डॉ. संजय रोडगे, नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत, दिनकर वाघ, गणेश काटकर, अशोक शेलार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते तसेच उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी, तहसीलदार शिवाजी मगर, गटविकास अधिकारी उदय जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मराठवाड्यासह परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी दिली. येत्या दोन दिवसांत दुष्काळ निवारणासाठी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात येणार असून रब्बी पिकांनाही मदत दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी (दि. २४) मानवत तालुक्यातील सावळी येथे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळग्रस्त पिकांची पाहणी केली. शेतकरी प्रकाश श्रीरंग काळे यांच्या शेतातील पिकांची स्थिती आणि नुकसानीची त्यांनी माहिती घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पाण्याची टंचाई, वाढलेला उत्पादन खर्च, करपलेली पिके आणि आर्थिक अडचणी मांडल्या.
महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. “शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. शासन त्यांच्या पाठीशी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बाजार समितीचे सभापती पंकज आंबेगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य परमेश्वर निर्मळ, तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.