परभणी : जिल्ह्यातील पूर्णा, परभणी, सोनपेठ या तीन तालुक्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून गुरुवारी (दि.5) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे बैठक निष्फळ ठरली. यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत गेला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी जिल्ह्यातील दिड हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणाार असून 52.20 किमीचा रस्ता जिल्ह्यातून जाणार आहे. सुमारे 31 गावे शक्त्ाीपीठ महामार्गामुळे बाधित होणार आहेत. परभणी तालुक्यातील सहजपूर जवळा येथे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या पेोलिसांच्या पथकाने आंदोलक शेतकऱ्यांवर पोलिस बळाचा वापर केल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला होता. कुठल्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्गाला जमीन देणार नाही, अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांसह विविध संघटनांनी घेतली होती.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांना मराठा आरक्षण संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी भेट देवून महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. गुरूवारी (दि.5) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत खा. संजय जाधव, आ. राजेश विटेकर व बाधीत शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली.
यावेळी बाधीत शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, सीमांकन रद्द करत सुपीक जमिनीतून रस्ता नेऊ नये, अशी मागणी केली. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आपण महसूल मंत्री या नात्याने मावेजा वाढवून देवू शकतो, असे सांगितल्यानंतर आम्हाला जमिनी द्यायच्याच नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी यावेळी आयोजीत बैठकीत स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी सहजपूर जवळा येथे पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचा पाडाही महसूल मंत्र्यांसमोर मांडला. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करणे आपल्या अधिकारात नसल्याने याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक घडवून आणू, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस खा. संजय जाधव, आ. राजेश विटेकर, सतीश घाटगे, शांतीभूषण कच्छवे, विठ्ठलराव गरुड, विजय बेले, भगवानराव जोगदंड यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांचीही व्हीसीद्वारे उपस्थिती
जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेसी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीस उपस्थिती लावली. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले.