नरहरी चौधरी
परभणी : ग्रामीण नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेली आपले सरकार सेवा केंद्र योजना मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. डिजिटल महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या घोषणा केल्या जात असताना मराठवाड्यातील तब्बल ४ हजार ६६ ग्रामपंचायत सेवा केंद्रे अद्याप बंद अवस्थेत असल्याची बाब उघड झाली. त्यामुळे शासनाच्या डिजिटल प्रशासनाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांनी केलेल्या विभागीय आढाव्यात ही गंभीर बाब उघडकीस आली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मराठवा ड्यातील ६ हजार ८६१ ग्रामपंचायत सेवा केंद्रांपैकी केवळ २ हजार ७९५ केंद्रे कार्यरत आहेत. उर्वरित ४ हजार ६६ केंद्रे सुरूच झालेली नाहीत किंवा व्यवहार विरहित अवस्थेत आहेत. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, अधिवास, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, विविध अनुदान योजना, परवानग्या, परवाने, शासकीय नोंदी आणि अनेक अत्यावश्यक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
या सेवा गावातच मिळाव्यात म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र सेवा केंद्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी एन आयसीमार्फत लॉगिन आयडी, तांत्रिक सुविधा आणि आवश्यक यंत्रणाही उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर केंद्रे सुरू न झाल्यामुळे संपूर्ण योजनेची परिणामकारकता प्रश्नांकित झाली आहे. मराठवा ड्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि गोरगरीब नागरिकांना आजही शासकीय सेवांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत आहे.
एका प्रमाणपत्रासाठी किंवा अर्जासाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास, वाहतुकीचा खर्च, दिवस भराचा वेळ आणि कामाचा बोजा सहन करावा लागत असल्याने नाग रिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः पावसाळा, शेतीचा हंगाम आणि आर्थिक अडचणींच्या काळात ही परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत आहे.
मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारीही प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे वास्तव समोर आणणारी आहे. नांदेड जिल्ह्यात १ हजार ३३३ केंद्रांपैकी तब्बल ८४२ केंद्रे कार्यरत नसल्याचे आढळून आले आहे. बीडमध्ये १ हजार ५१ पैकी ५९२, जालन्यात ८२१ पैकी ४४१, हिंगोलीत ६०० पैकी ३७६, लातूरमध्ये ८२२ पैकी ४०१ आणि धाराशिवमध्ये ६१४ पैकी ३४६ केंद्रे बंद आहेत. परभणी जिल्ह्यातील परिस्थितीही अत्यंत गंभीर असून ७३९ केंद्रांपैकी ४९९ केंद्रे निष्क्रिय असल्याचे समोर आले आहे. या आकडेवारीमुळे संपूर्ण मराठवाड्यात ग्रामपंचायत स्तरावरील डिजिटल सेवा यंत्रणा कोलमडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयाने या स्थितीची गंभीर दखल घेत संबंधित जिल्हाधि-काऱ्यांना आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असूनही केंद्रे सुरू होत नसल्याने स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शासनाकडून निधी, यंत्रणा आणि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही सेवा केंद्रे बंद राहणे हे प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावाचे द्योतक मानले जात आहे.
डिजिटल इंडिया आणि डिजिटल महाराष्ट्र या संकल्पनांचा गाजावाजा होत असताना मराठवा ड्यातील वास्तव मात्र याच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच सेवा देण्याऐवजी त्यांना आजही तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
जूनअखेरची डेडलाईन; प्रशासनासमोर आव्हान
राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयाने सर्व जिल्ह्यांना निष्क्रिय केंद्रे तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले असून जून २०२६ अखेर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कागदावर चालणारे आपले सरकार प्रत्यक्षात ग्रामीण नागरिकांच्या दारात पोहोचणार की पुन्हा एकदा आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.