Jaljeevan Mission's failure in Purna taluka
पूर्णा, पुढारी वृत्तसेवा : तालुक्यातील ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या जलजीवन मिशन पाणीपुरवठा योजन `चा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हर घर जल या महत्वाकांक्षी ध्येयाने राबविण्यात आलेल्या या योजनेंतर्गत बहुसंख्य गावांमध्ये आजही नळाद्वारे पाणीप रवठा सुरू न झाल्याने ग्रामस्थांत प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. अभियंते आणि गुत्तेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
तालुक्यातील अनेक गावांत जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी साठवण टाक्या, बिहिरी, पंपगृहे आणि पाईपलाइनची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी नळज तालुक्यातील ोडणी देखील पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आ लेला नाही. काही गावांत गेली दोन ते तीन वर्षे या योजनेची कामे कासवगतीने सुरू आहेत. परिणामी या योजना धूळखात पडून राहत असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पुन्हा जुन्या बोअरवेल्स, विहिरी किंवा टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या सर्व पाणीपुरवठा योजना पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागाच्या नियंत्रणाखाली राबविण्यात येतात. मात्र उपविभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंते यांची पूर्ण निष्काळजी वृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते.
अनेक गावांत कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पाहणी केलेली नाही. तर दुसरीकडे गुत्तेदारांनीही आपल्या मनमानीपणे कामे अर्धवट ठेवली असून काही ठिकाणी वापरलेल्या साहित्याची निकृष्ट गुणवत्ता आढळून आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने जलजीवन मिशनसाठी प्रत्येक गावासाठी मोठा निधी मंजूर केला होता. हा निधी कोट्यवधी रुपयांचा असून त्यातून गावागावात पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू होणे अपेक्षित होते.
परंतु प्रत्यक्षात निधीचा उपयोग न झाल्याने आणि कामे रखडल्याने शासनाचा पैसा थेट पाण्यात गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. जलजीवन मिशन योजनेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवणे असून हा पूर्णपणे फसलेला दिसत आहे. शासनाच्या हर घर जल या घोषवाक्याला प्रत्यक्षात काही गावांत 'हर घर कोरडे नळ' अशी स्थिती लाभली आहे. तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजना ही शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी किती निष्क्रिय पध्दतीने होत आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण बनली. शासनाने जर तत्काळ पाऊले उचलली नाहीत, तर कोट्यवधींच्या निधीचा अपव्यय आणि नागरिकांच्या पाण्याविना होत असलेल्या हालअपेष्टा यांची जबाबदारी प्रशासनावरच येणार आहे.