परभणी : ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून विकासकामांसाठी स्वःउत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता यावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने सोमवारी ग्रा.पं.च्या उत्पन्नवाढीची योजना नियमित स्वरूपात राबविण्यास मान्यता दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत योजनेमुळे दुकाने, व्यावसायिक गाळे, आठवडी बाजार, मत्स्यव्यवसाय, सौरऊर्जा प्रकल्प, बांबू लागवड व खतनिर्मिती अशा विविध माध्यमांतून ग्रा.पं. ना उत्पन्न मिळविता येणार आहे.
ग्रा.पं.ना विकासकामांसाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे ग्रा.पं.च्या उपलब्ध जमीन, जलस्रोत व स्थानिक साधन संपत्तीचा वापर करून उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी स्रोत विकसितवर शासनाने भर दिला. ग्रा.पं.ना स्वः उत्पन्नातून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, देखभाल-दुरुस्ती कामे करणे व स्थानिक विकासाला गती देणे शक्य व्हावे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
ग्रा.पं.च्या मालकीच्या जमिनीवर दुकाने, भाडेतत्त्वावरील व्यावसायिक जागा, हॉटेल व गाळे विकसितसाठी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. ही तरतूद 2 हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येतील ग्रा.पं. साठी लागू राहील. 2 ते 5 हजार लोकसंख्येतील ग्रा.पं.ना कमाल 30 लाख तर 5 हजाराहून अधिक लोकसंख्येतील ग्रा.पं.ना कमाल 50 लाखांपर्यंत निधी देता येणार आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान दिले जाणार नाही. व्यावसायिक जागांच्या भाड्यातून ग्रा.पं.ना नियमित उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होईल.
ग्रा.पं. क्षेत्रातील किंवा लगतच्या पर्यटनस्थळांवर आणि तीर्थक्षेत्रांवर येणाऱ्या पर्यटकांसह भाविकांसाठी वाहनतळ उभारता येणार आहेत. या कामासाठी एकदाच कमाल 30 लाखांपर्यंत निधी उपलब्ध होईल. मात्र संबंधित पर्यटनस्थळ किंवा तीर्थक्षेत्राला वर्षभरात किमान 1 लाख भाविकांनी भेट दिलेली असावी. यासाठी एसींचे प्रमाणित प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. ग्रा. पं. मालकीच्या जमिनींसह गायरान जमीन व सामुदायिक वनहक्क क्षेत्रातील जमिनीवर बांबू लागवड, कुरण विकास व जैवइंधन निर्मितीसाठी नेपियर गवताची लागवड करता येईल. बांबू लागवडीसाठी पहिल्या 3 वर्षांपर्यंत तर कुरण विकास व नेपियर गवत लागवडीसाठी पहिल्या 2 वर्षांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
या कामांतील मजुरीचा खर्च रोहयोतून घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देखभाल, दुरुस्ती व पुढील लागवडीचा खर्च ग्रा.पं. ना करावा लागेल. ग्रा.पं. मालकीच्या तलावांसह जलाशयांत मत्स्यव्यवसायासाठीही पहिल्या 2 वर्षांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देता येईल. या प्रकल्पांतील मजुरीचा खर्च रोहयोतून घेणे आवश्यक राहील. दोन वर्षांनंतर मत्स्यव्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पुढील उत्पादन, देखभाल व दुरुस्ती खर्च भागविणे अपेक्षित आहे. ग्रा.पं.ना सोलर मायक्रोग्रीड व हरित ऊर्जा प्रकल्पाची संधी मिळणार आहे.
तसेच घनकचरा व कृषी अवशेषांपासून कंपोस्ट खत, गांडूळ खत, शेणखत व अन्य खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी पहिल्या 2 वर्षांपर्यंत निधी देता येईल. योजना लाभासाठी संबंधित प्रकल्पाला ग्रामसभेची मंजुरी बंधनकारक आहे. प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागेल. प्रकल्पासाठी किमान 10 टक्के स्थानिक योगदान अपेक्षित असून ते स्वयंश्रम किंवा रोख स्वरूपात देता येणार आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी
योजनेची जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांच्या कार्यालयामार्फत होणार आहे. एका ग्रा. पं. ला योजनेतील विशिष्ट प्रयोजनासाठी एकदाच लाभ घेता येईल. अनुदानाचा गैरवापर झाल्यास संबंधित ग्रा.पं.ला जबाबदार धरले जाणार आहे. स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर, व्यवहार्य प्रकल्पांची निवड व पारदर्शक आर्थिक नियोजन माध्यमातून ग्रा.पं.ना स्वउत्पन्न वाढविण्याची संधी योजनेतून मिळेल. या संधीचा प्रभावी उपयोग झाल्यास ग्रामीण भागात विकासकामांसाठी ग्रा.पं. चे आर्थिक बळ वाढण्यास मदत होऊ शकते.
आठवडी बाजार विकासासाठी २५ लाख
ग्रा.पं. क्षेत्रातील आठवडी बाजारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही योजनेत तरतूद केली. बाजार ओटे आणि उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या अन्य सुविधा विकसित करण्यासाठी प्रत्येक ग्रा.पं.ला कमाल 25 लाखापर्यंत निधी उपलब्ध करून देता येईल. यामुळे ग्रामीण बाजारपेठांचा विकास होण्यासोबतच ग्रा.पं. च्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होऊ शकते.