गंगाखेड : वरून पाणी आणि खालून वाळूची लूट अशी भयावह परिस्थिती सध्या गोदावरी नदी पात्रात निर्माण झाली. तालुक्यातील चिंचटाकळी, महातपुरी, धारखेड आणि मसला या रेती घाटांना प्रशासनाने अधिकृत मान्यता दिली तरी प्रत्यक्षात नियम, अटी आणि पर्यावरणीय निकषांना हरताळ फासून संपूर्ण नदीपात्रच ओरबाडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. दिवसरात्र सुरू असलेल्या या अवैध वाळू उत्खननाने गोदावरीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासन मात्र मूकदर्शक बनल्याने नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे.
तालुक्यातील चिंचटाकळी रेती घाट परिसरात मोठमोठ्या बोटींच्या सहाय्याने नदीच्या मध्यभागातून वाळू उपसा होत आहे. पोकलेन, जेसीबी आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने नदीपात्र अक्षरशः पोखरले जात आहे. शासन नियमांनुसार मर्यादित आणि नियंत्रित उत्खनन अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र नदीचा नैसर्गिक समतोलच उध्वस्त केला जात आहे. पर्यावरणीय अटींची उघड पायमल्ली होत असतानाही महसूल विभाग, खनिज विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून कारवाईचा केवळ दिखावा होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत.
महातपुरी परिसरात मंजूर क्षेत्राच्या कितीतरी पटीने अधिक उत्खनन होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे तर खळी, दुसलगाव आणि भांबरवाडी परिसरात कोणतीही अधिकृत बोली नसतानाही खुलेआम वाळू उपसा सुरू असल्याचा आरोप आहे. रात्रीच्या अंधारात शेकडो ट्रॅक्टर, डंपर आणि हायवा वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक होत असल्याने ग्रामीण रस्त्यांची चाळण झाली. अवजड वाहनांच्या सततच्या वाहतुकीने ग्रामस्थांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
धारखेड रेती घाटाची परिस्थिती अधिक भीषण बनली. अवैध उत्खनन 4 गावांच्या सीमांपर्यंत पोहोचल्याने नदीपात्र धोकादायकरीत्या खोल झाले. याचा थेट परिणाम मुळी बंधारा तसेच गंगाखेड शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर होण्याची भीती व्यक्त हेोत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्राची मोठ्या प्रमाणात झालेली खोली भविष्यात भूजल पातळी घसरण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
परिणामी विहिरी, बोअरवेल कोरड्या पडण्याची शक्यता असून शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. नागरिकांनी वारंवार आंदोलने, निवेदने आणि तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप अधिकच वाढला. महसूल, पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग या सर्व यंत्रणांना अवैध उत्खननाची माहिती असतानाही कारवाई होत नसल्याने वाळू माफियांना अभय कुणाचे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागातून भरधाव वेगाने धावणाऱ्या हायवा व डंपरमुळे अनेक गावांत विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावरून प्रवास करणे धोकादायक बनले. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर धुळीचे साम्राज्य पसरले असून पर्यावरणीय प्रदूषणातही मोठी वाढ झाली. नूतन पोलीस अधीक्षकांनी याची गांभीर्याने दखल घेत विशेष मोहीम राबवावी, अवैध उत्खनन, वाहतुकीवर कठोर कारवाई करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ड्रोनद्वारे पाहणी; दोषी आढळल्यास कारवाई
गंगाखेड तालुक्यातील गोदा नदीपात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशाच्या तक्रारीनंतर महसूल प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली. सर्व रेती घाटांवर विशेष पथक व ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून पाहणी करण्यात येणार असून नियमबाह्य उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तालुक्यातील चिंचटाकळी, महातपुरी, धारखेड, मसला तसेच इतर परिसरातील रेती घाटांवर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या.
यानंतर महसूल विभागाने ड्रोन सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला. नदीपात्रातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, उत्खननाची मर्यादा तसेच नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. सर्व रेती घाटांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे पाहणी केली जाईल. नियमबाह्य वाळू उपसा अथवा अटींचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित रेती घाटावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे उपविभागीय अधिकारी जीवराज डापकर यांनी म्हटले.