परभणी : कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (ईपीएस-९५) अंतर्गत १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारे उच्च पेन्शन मिळण्याचा कायदेशीर हक्क असल्याचा दावा करण्यात आला. जुन्या वैधानिक नोंदी अथवा फॉर्म 6ए उपलब्ध नसल्याच्या तांत्रिक कारणावरून ईपीएफओकडून उच्च पेन्शनचा दावा नाकारता येणार नाही, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात आली.
यासंदर्भात परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व पेन्शनधारकांची विशेष मार्गदर्शन बैठक शनिवारी (दि.५) परभणी येथे झाली. मुंबई उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. युवराज बारहाते यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने किरण राजाराम जाधव विरुद्ध ईपीएफओ (रिट याचिका क्र. ६३२/२०२६) प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा बैठकीत संदर्भ देण्यात आला.
जुन्या वर्षांचे वैधानिक रेकॉर्ड व फॉर्म 6ए उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ईपीएफओने अर्ज फेटाळला होता. मात्र, केवळ तांत्रिक कारणावरून कर्मचाऱ्याचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही, असा न्यायालयीन दृष्टिकोन या प्रकरणातून पुढे आला आहे. १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेले पात्र कर्मचारी उच्च पेन्शनसाठी हक्कदार आहेत.
ईपीएफओने तांत्रिक कारणांवरून नकार दिल्यास त्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच न्यायालयीन मार्गाने दाद मागता येईल. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे ॲड. युवराज आर. बारहाते यांनी सांगितले.
या बैठकीस जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व पेन्शनधारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पात्र पेन्शनधारकांना न्याय मिळेपर्यंत सनदशीर व न्यायालयीन मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
नियुक्त्यांच्या चुकीची शिक्षा कर्मचाऱ्याला नको
सेवाकाळात प्रत्यक्ष वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची विहित कपात झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्यास त्यांचा विचार उच्च पेन्शनसाठी केला जावा, असे बैठकीत सांगण्यात आले. नियुक्त्याने वैधानिक रेकॉर्ड किंवा रिटर्न्स जतन केले नसल्याची शिक्षा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही. फॉर्म 3ए, ईपीएफ खाते विवरण आणि वेतनातून झालेल्या पीएफ कपातीचे पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात, असेही बैठकीतून स्पष्ट करण्यात आले.