Block the Road of the Swabhimaani organization in Parbhani
परभणी, पुढारी वृत्तसेवा : अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ हेक्टरी ३५ हजार रुपये अनुदान द्या या व अन्य मागण्यांसाठी शुक्रवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने वसमत रोड काळी कमान येथे रास्तारोको आंदोलन केले. आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. नवा मोंढा पोलिसांनी आंदोलकांना अटक करुन सायंकाळी उशिरा सुटका केली.
जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात ढगफुटीसदृश पाऊस सातत्याने सुरू आहे. यात खरीपा चे पीक पूर्णपणे बाधित झाले आहे. त्यात मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, तूर काही फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान काही मंडळात नसून संपूर्ण जिल्ह्यात झालेले आहे. मागील आठ दिवसांपासून पाऊस सातत्याने कोसळत असल्यामुळे जिल्ह्यात सर्वत्र पिके उद्ध्वस्त झाले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी पंचनाम्याचे आदेश देऊनदेखील कुठल्याच तालुक्यात पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत.
शेतकऱ्यांवर आलेल्या या अस्मानी संकटाला राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन मात्र गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. राज्य सरकारने परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केलेली १२८ कोटीची मदत हि अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीची रक्कम ही ५४८ कोटी अशी होती. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
सरकारची शेतकऱ्यांप्रती वागणूक ही पुतना मावशीप्रमाणे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एकीकडे राज्य सरकारने पीक विम्याच्या निकषात बदल करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तर केंद्र सरकार कडून अतिवृष्टीसाठी मिळणारी मदत यात देखील राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात बदल करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना तत्काळ हेक्टरी ३५०००/- रु. मदत द्या, रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण झालेल्या सिंचन विहीर व गाय गोठ्याचे कुशल बिल तत्काळ द्या, पीक विमा योजनेत केलेले बदल तत्काळ रद्द करा आदी मागण्या जिल्हाधिकारी परभणी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, मुंजा लोडे, विठ्ठल चोखट, गजानन दुगाने यांना नवा मोंढा पोलिसांनी अटक करून सायंकाळी उशिरा सुटका केली.
राज्य शासनाने जाहीर केलेली १२८ कोटी रुपयाची मदत ही अतिशय तुटपुंजी असल्याचा आरोप करत आंदोलन स्थळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाने काढलेल्या जीआरची होळी केली.