परभणी/झरी : जिल्हा परिषदांच्या मराठी माध्यमातील शाळा कमी पटसंख्येच्या कारणावरून बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन जिल्हा शाखेच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२७) झरी ते परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाँग मार्च काढण्यात आला. हा लाँग मार्च सायंकाळी उशिरा परभणी शहरात दाखल झाला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या हाता विविध मागण्यांचे फलक झकळत होते.
तालुक्यातील झरी येथील जिल्हा परिषद शाळेतून शुक्रवारी सकाळी एआयएसएफ संघटनेचे भारत पवार, प्रसाद गोरे, प्रेम धोंगडे, संतोष धोत्रे यांच्या पुढाकारातून या मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला होता. हा लाँग मार्च सायंकाळी उशिरा परभणी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मैदान परिसरात दाखल झाल्यानंतर समारोप करण्यात आला.
दरम्यान या लाँग मार्चच्या मार्गक्रमणात झरीहून सकाळी निघाल्यानंतर खानापूर, जलालपूर, नांदापूर, टाकळी कुंभकर्ण, धर्मापुरी, विसावा फाटा रायगड कॉर्नर, परभणीतील उड्डाणपूल, अण्णा भाऊ साठे पुतळा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आदी ठिकाणी मोर्चाचे स्वागत करण्यात आले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किमीच्या आत प्राथमिक, ३ कि.मी.च्या आत उच्च प्राथमिक आणि ५ किमीच्या आत माध्यमिक शाळा असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तरीदेखील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या मराठी माध्यमच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
हा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत शाळा संकुल रचना लागू करून ग्रामीण भागातील शाळा दूरवर हलवल्या जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढेल, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
मोर्चाद्वारे शासनाकडे मागण्या करण्यात आल्या असून यात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, पटसंख्येवर आधारित शिक्षक कपात धोरण रद्द करावे, दत्तक शाळा योजना रद्द करून शाळा शासनानेच चालवाव्यात, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती करावी, शाळांना आवश्यक निधी व मूलभूत सुविधा द्याव्यात, शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करावा, शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय पुनर्विचार करून रद्द करावा, आरटीई कायद्यान्वये सर्व शाळांत आवश्यक भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, शाळांना आवश्यक निधी तत्काळ द्यावा, १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा आदी मागण्या आहेत, ग्रामस्थ, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
राज्यात सुमारे १८ हजार शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून परभणी जिल्ह्यातील १०० हून अधिक शाळा धोक्यात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खासगी शाळांची वाढ आणि वाढती फी यामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात येईल, असे संघटनेने नमूद केले आहे. एक वेळचे जेवण कमी करा, पण मुलांना शिक्षण द्या, अशी शिकवण देणारे संत गाडगेबाबा तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या शिक्षण चळवळीचा वारसा आज धोक्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.