Purna Crop Insurance Claim
पूर्णा : खरीप २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या सोयाबीनच्या नुकसानीची पीकविमा भरपाई अद्याप मिळाली नसल्याने पूर्णा तालुक्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कृषी विभागाने वाळवलेल्या सोयाबीनच्या वजनानुसार (ड्राय रिपोर्ट) भरपाई देण्याची भूमिका घेतली असताना, एआयसी (अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी) विमा कंपनीने याविरोधात आता केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे अपील केले आहे. त्यामुळे भरपाईचा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०२५ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान पूर्णा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक ठिकाणी सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले, तर काही भागांत पुराच्या पाण्याने पिके खरडून गेली. शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा हप्ता भरला होता. त्यानंतर विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विविध मंडळांत पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले. यामध्ये उत्पादनक्षमता ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळली.
अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनच्या शेंगांतील दाण्यांमध्ये ओलावा असल्याने काही ठिकाणी पीक वाळवून त्याचे पुन्हा वजन करण्यात आले. वाळवलेल्या सोयाबीनचे वजन कमी भरल्याने कृषी विभागाने ड्राय रिपोर्टनुसार भरपाई देण्याचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे मांडला. मात्र, कंपनीने ओलसर सोयाबीनच्या वजनावर आधारित म्हणजेच ग्रीन उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार भरपाई देण्याची भूमिका घेतली. यावरून दोन्ही विभागांत मतभेद निर्माण झाले.
त्यानंतर विमा कंपनीने राज्य शासनाकडे अपील केले. राज्यस्तरावर ड्राय रिपोर्टनुसार भरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कंपनीने आता केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाकडे धाव घेतली आहे.
या प्रक्रियेत अनेक महिने उलटले असून, केंद्राकडील अपिलावर निर्णय कधी होणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी आणि यंदा पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ड्राय रिपोर्टनुसार पीकविमा भरपाई देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.