किनवट : उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईला आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने 5 कोटी 17 लाख 25 हजार रुपयांचा सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करून मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे. मात्र मार्च महिना सुरू होऊनही आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नसल्याने प्रस्तावित उपाययोजना प्रत्यक्षात येण्यास विलंब होत आहे.
गत पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने टंचाईची तीव्रता कमी राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तरीही एप्रिल ते जूनदरम्यान काही गावांतील भूजल पातळी घटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खबरदारीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी घेणे, विद्यमान विंधन विहिरींची दुरुस्ती, बोअर वा विहीर अधिग्रहण तसेच विहिरीतील गाळ काढणे आदी कामांचा समावेश आहे.
जानेवारी ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी 4 कोटी 87 लाख 73 हजार रुपयांचा टंचाई आराखडा सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 246 गावांत नवीन विंधन विहिरींसाठी 2 कोटी 15 लाख 10 हजार रुपये, 43 गावांतील नळयोजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 88 लाख 50 हजार रुपये, 154 गावांतील विंधन विहिरी दुरुस्तीसाठी 31 लाख 41 हजार रुपये आणि चार गावांतील तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांसाठी 28 लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. तसेच 24 गावांत बोअर किंवा विहीर अधिग्रहणासाठी 7 लाख 92 हजार रुपये तर 28 गावांतील विहिरींचा गाळ काढण्यासाठी 16 लाख 80 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
एप्रिल ते जून या कालावधीत 78 गावांतील 82 बोअर वा विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी 29 लाख 52 हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची गरज मर्यादित राहील, असा अंदाज असून केवळ मारेगाव (वरचे) येथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वाढती उष्णता आणि रब्बी व उन्हाळी हंगामातील वाढता पाण्याचा उपसा यामुळे भूजल पातळी तसेच तलाव, लघु व मध्यम प्रकल्प आणि इतर जलस्रोतांतील साठा कमी होत आहे. काही दुर्गम भागांत टंचाईची चाहूल लागल्याने आराखड्याच्या मंजुरीस होणाऱ्या विलंबामुळे नागरिकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
गावांची लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती आणि उपलब्ध जलस्रोत लक्षात घेऊन नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे उपाययोजना केल्या जातात. पावसाचे पाणी मर्यादित कालावधीत उपलब्ध होत असल्याने उर्वरित काळात भूजल व साठवण प्रकल्पांवर अवलंबून राहावे लागते. अतिउपशामुळे पाण्याचे स्रोत आटण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाणलोट तत्त्वावर जलसंधारण करणे आवश्यक आहे. काही भागांत पाण्यातील क्षार, फ्लोराईड किंवा इतर घटकांमुळे अडचणी निर्माण होत असल्या तरी टंचाईग्रस्त भागांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे, असे जि.प. पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी फणींद्रकुमार बघेले यांनी सांगितले.