The Nanded-Pune Express should be extended to the main station instead of terminating at Hadapsar
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा: नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस हडपसरऐवजी पूर्ववत पुणे शहरातील मुख्य स्थानकापर्यंत चालवा आणि नजीकच्या काळात सुरु होणारी मुंबई- हैद्राबाद 'वंदे भारत स्लिपर' रेल्वे मराठवाड्यातून चालवा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी सोमवारी (दि.६) दक्षिण मध्य रेल्वेने आयोजित केलेल्या खासदारांच्या बैठकीत केली.
दक्षिण मध्य रेल्वेने आयोजित केलेल्या नांदेड विभागातील खासदारांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधांसह प्रवाशांची सुविधा व सुरक्षेबाबत अनेक मुद्द्यांवर जोरदार आवाज उठवला. ते म्हणाले की, नांदेड-पुणे एक्स्प्रेसला हडपसर ऐवजी पुन्हा मुख्य पुणे स्थानकापर्यंत नेण्यात यावे, ही मराठवाड्यातील सर्व खासदारांची एकमुखी मागणी आहे. हडपसर रेल्वे स्थानक प्रवाशांसाठी अतिशय गैरसोयीचे आहे. ही गाडी भल्या पहाटे तिथे पोहोचते आणि तेथून पुणे शहरात इतरत्र जाणे प्रवाशांसाठी अतिशय त्रासाचे ठरत आहे. यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठी नाराजी असून रेल्वे प्रशासनाने हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी आग्रही भूमिका चव्हाण यांनी मांडली.
नजीकच्या काळात मुंबईहून चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबादसाठी 'वंदे भारत स्लिपर' रेल्वेसेवा सुरु होणार आहेत. या तीनही गाड्या पुणे, सोलापूर, वाडी मार्गे जाणार आहेत. त्याऐवजी हैदराबादची गाडी मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड मार्गे सुरु करावी, जेणेकरून महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा या दोन्ही विभागांना प्रीमियम रेल्वेसेवा मिळेल, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
यासोबतच लातूर, दौंड मार्गे नांदेड-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही नवीन रेल्वे तर, नांदेड ते छत्रपती संभाजीनगर पॅसेंजर ट्रेन पूर्ववत सुरु करण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय गाड्यांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करून राज्यराणी, नंदीग्रामसारख्या गाड्यांना आधुनिक 'एलएचबी' कोचेस लावण्याची सूचना त्यांनी केली.
रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत बोलताना नांदेड-लातूर रेल्वे मार्गाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाचे काम वेगाने केल्याबद्दल रेल्वे विभागाचे त्यांनी अभिनंदन केले. नांदेड-बिदर प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकार निधी देण्यास अनुत्सुक असल्याने, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री किंवा राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले. नांदेड-लातूर, नांदेड- बिदर व बोधन-मुखेड-लातूर या तीन रेल्वे मार्गाना पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे विभागाने पहिली प्राथमिकता द्यावी, असेही त्यांनी सुचवले.
शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाच्या दृष्टीने त्यांनी मुदखेड येथील फुल उत्पादकांचा प्रश्न मांडला. मुदखेड परिसरातून मोठ्या प्रमाणात फुले हैदराबाद व मुंबईला जातात. नाशवंत माल असल्याने मुदखेड स्थानकावर मालाची चढ-उतार करण्यासाठी योग्य आणि पुरेशा वेळेचे थांबे द्यावेत. तसेच खतांच्या वाहतुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नांदेड जिल्ह्यात खते उतरवण्यासाठी तीन-चार ठिकाणे निश्चित करावेत, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची मोठी बचत होईल.
मागील वर्षी खासदारांची बैठक न झाल्याने यावर्षी आणखी सहा महिन्यांनी दुसरी बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली. तसेच, अनेक प्रश्न इतर झोन व रेल्वे बोर्डाशी संबंधित असल्याने या बैठकीला मध्य रेल्वे व रेल्वे बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील, या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी रेल्वे विभागाला केली.
रेल्वे उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग बांधताना पादचाऱ्यांना रुळ ओलांडता येईल यासाठी फूट ओव्हर ब्रिज अनिवार्य करण्याची मागणी त्यांनी केली. अनेक भुयारी मार्गाची रचना सदोष असल्याने तिथे पाणी साचून प्रवाशांना प्रचंड त्रास होतो, हे त्यांनी बैठकीत फोटोंसह निदर्शनास आणून दिले.
स्थानक विकासांतर्गत नांदेड रेल्वे स्थानकावरील गोकूळनगर भागातील बाहेर निघण्याच्या अरुंद मार्ग रुंदीकरण, तसेच रात्रीच्या वेळी रेल्वे स्थानकाच्या आत प्रवाशांना सहज ऑटोरिक्षा मिळण्यासाठी रेल्वे पोलिसांची तैनाती करून शिस्त लावणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मराठवाड्यातील खासदार नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), खा. रवींद्र चव्हाण, खा. डॉ. अजित गोपछडे, खा. बंडू जाधव (परभणी) यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वंदे भारत स्लिपर' मराठवाड्याला मिळावी
मुंबई ते हैदराबाद दरम्यान सुरू होणारी 'वंदे भारत स्लिपर' गाडी पुणे-सोलापूरऐवजी मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड मार्गे चालवावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या दोन्ही भागांतील प्रवाशांना आधुनिक रेल्वे सेवा मिळेल.
वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिव्हिजन' धोरण राबवा
महाराष्ट्राच्या हद्दीतील सर्व रेल्वे स्थानके नांदेड डिव्हिजनमध्येच ठेवायला हवीत. नांदेड जिल्ह्याचा काही भाग हैदराबाद डिव्हिजनला जोडणे अयोग्य आहे, असे स्पष्ट करत खा. चव्हाण यांनी वन डिस्ट्रिक्ट, वन डिव्हिजन' हे धोरण स्वीकारण्याची सूचना रेल्वेला केली.