अरविंद गुप्ता
‘क्वाड’ संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांचा भारत दौरा नुकताच पार पडला. रुबियो यांनी आपल्या दौर्यात अमेरिकेकडून भारताने अधिक ऊर्जा म्हणजेच तेल आणि वायू खरेदी करावी, यावर विशेष भर दिला; परंतु केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणे भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हिताचे नाही.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांचा चार दिवसांचा भारत दौरा नुकताच संपन्न झाला. ट्रम्प प्रशासनाच्या दुसर्या कार्यकाळातील (ट्रम्प 2.0) एखाद्या वरिष्ठ अमेरिकन नेत्याची ही पहिलीच भारत भेट होती. गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अल्पशी कटुता आली होती. ती दूर करणे हा या दौर्याचा मुख्य उद्देश होता. रुबियो यांनी भारताला अमेरिकेचा ‘रणनीतिक भागीदार’ म्हणून आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला, तर भारतानेही ‘स्ट्रॅटेजिक कन्जर्वेन्स’ (रणनीतिक सुसंगतता) यावर भर दिला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देतो आणि जगातील सर्वच प्रमुख देशांशी संबंध राखणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूळ वैशिष्ट्य आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये अलीकडच्या काळात काही गंभीर अडचणी निर्माण झाल्यामुळे भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करणे अत्यंत आवश्यक होते. या तणावाची सुरुवात व्यापारी शुल्कापासून (टॅरिफ) झाली. ट्रम्प प्रशासनाने दोन्ही देशांमधील परस्पर शुल्कात अनपेक्षित वाढ केली आणि भारतावर रशियाकडून घेतल्या जाणार्या तेलाचा निषेध म्हणून अतिरिक्त 25 टक्केदंडात्मक शुल्क लादले. सुरुवातीला हे शुल्क 50 टक्के होते. याशिवाय, अमेरिकेने एच-1बी व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले आणि त्याची फी अनेक पटींनी वाढवली. याचा थेट फटका अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्या लाखो भारतीय कर्मचार्यांना आणि व्यावसायिकांना बसला.
दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कारण, भारत आपल्या एकूण ऊर्जा गरजेच्या सुमारे 70 टक्के तेल आणि वायूची आयात करतो. या कूटनीतिक तणावामध्ये भर म्हणून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख ‘नरकासारखी जागा’ असा करून राजकीय शिष्टाचाराचा भंग केला होता. या सर्व बाबींमुळे दोन्ही लोकशाही देशांमधील विश्वासाला तडे गेले होते.
दोन्ही देशांमधील दरी वाढण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे, ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तान संघर्षासंदर्भातील दावा. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही लष्करी कारवाई आपण रोखली आणि भारत-पाकिस्तान युद्धातील लाखो लोकांचे प्राण वाचवले, असे जाहीर विधान ट्रम्प यांनी विविध व्यासपीठांवरून 100 हून अधिक वेळा केले. एवढेच नव्हे, तर ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांना व्हाईट हाऊसमध्ये मेजवानीसाठी आमंत्रित केले आणि त्यांचा ‘फेव्हरेट फिल्ड मार्शल’ असा गौरव केला. सध्याच्या इराण युद्धाच्या संदर्भात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीही अमेरिका भारतापेक्षा पाकिस्तानला अधिक महत्त्व देताना दिसत आहे. मध्यंतरी युद्धविरामाची घोषणा करतानाही त्यांनी पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून आपण तयार झालो, मुनीर आणि शरीफ हे खूप चांगले आहेत अशा स्वरूपाची विधाने करून आपल्या पाकिस्तानप्रेमाचे दर्शन घडवले होते.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने निर्माण केलेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी भारताने स्वतःचे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. रशियाशी असणारी पारंपरिक मैत्री पुढे नेतानाच भारताने युरोपियन देशांसह अन्य देशांशी मुक्त व्यापार करारांचा धडाकाच लावला. याची जाणीव व्हाईट हाऊसला झाली आणि म्हणूनच रुबियो यांना तातडीने दिल्लीला पाठवण्यात आले. रुबियो यांनी आपल्या दौर्यात अमेरिकेकडून भारताने अधिक ऊर्जा म्हणजेच तेल आणि वायू खरेदी करावी, यावर विशेष भर दिला; परंतु केवळ अमेरिकेवर अवलंबून राहणे भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हिताचे नाही. नवी दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राने अमेरिकेला स्पष्ट सुनावले की, भारत स्वतःचे हित पूर्णपणे ओळखून आहे आणि आपल्या देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध देशांकडून गॅस आणि तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. भारताने सेमीकंडक्टर आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आपल्या गरजादेखील अमेरिकेसमोर मांडल्या. अमेरिका भारताच्या या मूलभूत चिंतांवर ठोस उपाय शोधत नाही, तोपर्यंत द्विपक्षीय संबंध पूर्वीसारख्या मजबूत स्थितीवर येणे कठीण आहे. रुबियो यांनी कोलकाता, जयपूर आणि आग्रा या शहरांना भेटी देऊन दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध द़ृढ असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही भारताने व्यापाराच्या क्षेत्रातील मतभेद दूर करणे, संरक्षण सहकार्य वाढवणे आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे या मुद्द्यांनाच आपली प्राथमिकता मानले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आपल्या दौर्याच्या शेवटच्या टप्प्यात रुबियो यांनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांच्या ‘क्वाड’ समूहाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत भाग घेतला. खरं तर, गेल्या वर्षी ही शिखर परिषद भारतात होणार होती आणि त्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्वतः सहभागी होणार होते; परंतु ती बैठक होऊ शकली नाही. आता केवळ परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाल्यामुळे ‘क्वाड’ संघटनेचे महत्त्व कमी होत असल्याच्या दाव्यांना बळ मिळाले आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना लगाम घालण्यासाठी या समूहाची स्थापना करण्यात आली होती; परंतु अलीकडच्या काळात चीनबाबत अमेरिकेचे धोरण मवाळ झाले आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन आता चीनशी थेट संघर्ष टाळू पाहत आहे. या बैठकीचा अजेंडा पूर्वीपेक्षा व्यापक दिसत असला, तरी क्वाड समूहाच्या पुनर्गठनाला दहा वर्षे पूर्ण होऊनही त्याची गती अत्यंत मंद आहे. कूटनीतिक पातळीवर अशा बैठका होणे आणि त्यामध्ये ‘मुक्त व खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा’ पुनरुच्चार करणे ही सामान्य बाब मानली जाते. क्वाडला केवळ संवादाच्या (डॉयलॉग) पातळीवरून प्रत्यक्ष कृतीच्या (अॅक्शन) पातळीवर नेण्याची आता वेळ आली आहे; परंतु त्यासाठी सदस्य देशांमध्ये परस्पर विशस असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीत क्वाडच्या प्रासंगिकतेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, त्याला एका नव्या दिशेची गरज आहे, ज्याचे संकेत अद्याप दिल्ली बैठकीतून स्पष्टपणे मिळालेले नाहीत.
