Scheduled Tribes Commission benefits tribals: MLA Keram
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा :
आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोग असावा अशी आमची जुनी मागणी होती. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य केली. त्याबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री द्वयांचे आभार. स्वतंत्र आयोगामुळे आदिवासी बांधवांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी आशा आ. भीमराव केराम यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. त्याचबरोबर आयोगासाठी स्वतंत्र निधी व प्रशासकीय सुविधाही उपलब्ध करुन दिल्या.
केंद्रीय आयोगाप्रमाणे या आयोगाला सुद्धा व्यापक अधिकार आहेत. आयोग म्हणजे एकप्रकारचे न्यायालय असून आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल.
आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आ. केराम यांनी दिली. आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या क्षेत्रातील अडचणींचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार असल्याचे ते म्हणाले. आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोग असावा अशी पिढ्यानपिढ्यांची मागणी होती, ती या निमित्ताने पूर्ण झाली असल्याचे ते म्हणाले.