Sale of inferior seeds in Bodhdi; Farmers angry, five agricultural centers sealed
किनवट, पुढारी वृत्तसेवा : अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पुन्हा उभारी मिळावी म्हणून दर्जेदार बियाण्यांची अपेक्षा असताना, बोधडी येथील काही कृषी सेवा केंद्रांनी दर्जेदार बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे विक्रीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या प्रकारामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि. २१) बोधडी येथे कृषी केंद्र चालकांना घेराव घालत साठा व विक्री रजिस्टर दाखवण्याची मागणी केली. परिस्थिती तणावपूर्ण बनताच कृषी विभागाचे गुणनियंत्रण अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन पाच कृषी केंद्रांना सील ठोकल्याने शेतकऱ्यांचा संताप थोडा ओसरला.
बोधडी बु. येथील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी पायोनियर कंपनीच्या ३३९६ मका बियाण्याची मागणी केली होती. परंतु, कृषी केंद्र चालकांनी हे वाण उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. गरजू शेतकऱ्यांनी थेट पुरवठादार कंपनीकडून माहिती घेतली असता, बोधडी येथील नीलेश फर्टिलायझर्स, अरुण ट्रेडिंग कंपनी, भाग्यलक्ष्मी कृषी सेवा केंद्र, जनावार कृषी सेवा केंद्र आणि चंद्रभागा कृषी सेवा केंद्र या पाच ठिकाणी एकूण ३१ पोती पायोनियर बियाणे उपलब्ध असल्याचे उघड झाले.
ही बाब स्पष्ट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संबंधितांना धारेवर धरत साठा व विक्रीचा हिशोब मागितला. या वेळी शेतकरी आणि कृषी केंद्र चालकांमध्ये तणाव निर्माण झाला. शेतकऱ्यांचा जमाव सकाळपासून सायंकाळपर्यंत केंद्रांसमोर ठिय्या मांडून होता. या प्रकरणाची माहिती मिळताच गुणनियंत्रणचे विभागीय तंत्र अधिकारी बालाजी मुंडे यांच्यासह कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) बालाजी शेनेवाड यांनी घटनास्थळी पोहोचून सखोल चौकशी केल्यानंतर संबंधित पाच कृषी केंद्रांना तात्पुरते सील ठोकले.
तपासात हे समोर आले की काही शेतकऱ्यांकडून अधिक रकमेचा लाभ घेऊन बियाणे पुरवले गेले, तर सामान्य शेतकऱ्यांना 'साठा संपला' असे सांगण्यात आले. यावेळी तपासात सहायक म्हणून कृषी अधिकारी शिवाजी जाधव व बोधडीचे सहायक कृषी अधिकारी सत्यजीत सुंकलवाड यांची उपस्थिती होती.
या कारवाईनंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित केंद्रांचा परवाना निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास झाल्यास प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाई करील, असा इशाराही देण्यात आला.