Now only three organizations for district bank recruitment!
संजीव कुळकर्णी
नांदेड : नांदेडसह राज्यातील काही जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये सरळसेवा नोकरभरतीत संचालकांनी चालवलेली गडबड आणि गैरप्रकार निदर्शनास आल्यानंतर शासनाच्या सहकार विभागाने नोकरभरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आधी मान्यता दिलेल्या ७ संस्थांपैकी चार संस्था हद्दपार केल्या असून यापुढे 'आय.बी.पी.एस.', 'टी.सी.एस.' किंवा 'एमकेसीएल' या तीन संस्थांमार्फत नोकरभरतीची परीक्षा घेणे अनिवार्य केले आहे. शासनाने आता प्रत्येक बँकेत स्थानिक उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
यासंबंधीचा शासन निर्णय शुक्रवारी (दि.३१ ऑक्टो.) जारी करण्यात आला. जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शी तसेच निर्विवाद व्हावी, यासाठी शासनाने २०१८ साली एका सविस्तर निर्णयाद्वारे कार्यवाही आणि कार्यपद्धती आखून दिली होती. त्यानंतर २०२४ साली सहकार आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा पार पाडण्यासाठी वरील तीन संस्थांसह इतर चार संस्थांना मान्यता दिली होती.
नांदेडसह अनेक जिल्हा सहकारी बँकांनी वरील तीन नामांकित संस्थांना डावलून वर्कवेल, पुणे किंवा अमरावतीच्या 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर अॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी' अशा संस्थांना पसंती देत नोकरभरती प्रक्रिया पार पाडण्याचे प्रयत्न चालवले होते. नांदेड जिल्हा बँकेने तर संस्था निवडीच्या निविदा प्रक्रियेत केलेली गडबड 'दै. पुढारी'ने गेल्या ऑगस्टमध्ये सर्वप्रथम समोर आणली. त्याची सहकार विभागाकडून नंतर चौकशी झाली, चौकशीचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे गेला. मुख्यमंत्री कार्यालयानेही वरील गडबडीची गंभीर नोंद घेत नदिड बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया सहकार विभागामार्फत थांबविली.
नंतरच्या काळात भाजपा नेते खा. अशोक चव्हाण, आ. राजेश पवार आणि काँग्रेसचे संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांनी मुख्यमंत्री आणि इतर संबंधितांकडे तक्रारी केल्यानंतर त्यांची दखल घेत शासनाने आपल्या तालिकेवरील इतर चार संस्था वगळून वर नमूद केलेल्या तीनपैकी कोणत्याही एका संस्थेमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यास सांगितले आहे. बँकेने निवड केलेल्या संस्थेस नोकरभरतीच्या कामासाठी अन्य संस्थेस प्राधिकृत करता येणार नाही, असेही ३१ ऑक्टोबरच्या आदेशात बजावण्यात आले आहे.
आधीच्या आदेशातील कार्यपद्धतीत शासनाने काही बदल केले आहेत. नोकरभरतीत त्या-त्या जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र उमेदवारांना अधिक संधी मिळावी यासाठी प्रत्येक बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव राहणार आहेत तर उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील.
जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास शिल्लक जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येतील. तसेच ज्या बँकांनी वरील आदेश जारी होण्यापूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रकाशित केली आहे, त्या बँकांनाही हा नवा निर्णय लागू राहणार आहे. शासनाच्या २०१८ व २०२२ मधील निर्णयामध्ये ज्या इतर तरतुदी नमूद केल्या आहेत, त्या कायम असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खा. चव्हाणांकडून स्वागत
सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेविरुद्ध दोन आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतर शासनाने या बँकस आयबीपीएस किंवा टीसीएस मार्फत भरती प्रक्रिया करा, असे ८ ऑक्टोबर रोजी कळविले होते. तो निर्णय केवळ सांगली बँकेपुरताच होता; पण आता जारी झालेला शासन निर्णय (जी.आर.) राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना लागू झाला असून खा. अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.