उमरखेड : येथे वन विभागाची विविध कार्यालये आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारण्याच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसनराव वानखेडे, भाजपाचे जिल्हासमन्वयक नितिन भुतडा तसेच वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वनमंत्री नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात याबाबत बैठक पार पडली.
उमरखेड वनपरिक्षेत्रातील वन विभागाची कार्यालये व निवासस्थानांची सद्यस्थिती, प्रस्तावित बांधकामे तसेच कॅम्पा वार्षिक नियोजन आराखडा २०२६-२७ अंतर्गत प्रस्तावित कामांचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उमरखेड येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालय तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने जुनी व जीर्ण झाली असून, काही ठिकाणी संरक्षक भिंतींचीही दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात या परिसरात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होत असल्याने या कामांची तातडीने पूर्तता करण्याची आवश्यकता वनमंत्री नाईक यांनी अधोरेखित केली.
उमरखेड येथील बांधकामांसाठी अंदाजे ४ कोटी ५९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव कॅम्पा वार्षिक नियोजन आराखडा २०२६-२७ अंतर्गत सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव तातडीने पुढे पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या. उमरखेड शहराच्या मध्यवर्ती भागात वन विभागाच्या मालकीची ही जागा असल्याने बांधकामास विलंब झाल्यास भविष्यात अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कार्यालये व निवासस्थाने उभारणीचा प्रस्ताव प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वन विभागाच्या जागेभोवती कुंपण उभारताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी अद्ययावत आणि आकर्षक डिझाइन तयार करावे, अशा सूचना वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या. शक्य त्या ठिकाणी बांबूचा वापर करून पर्यावरणपूरक कुंपण उभारण्याबाबतही त्यांनी मार्गदर्शन केले. वन्यप्राण्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही वन विभागाची कामे नियोजनबद्ध आणि प्रभावीपणे झाली पाहिजेत. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने लोकांच्या कायम स्मरणात राहतील, अशी कामे हाती घ्यावीत, असेही वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
वन्यजीव आणि मानव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित १२ गावांची सविस्तर माहिती तातडीने सादर करावी. त्यानंतर कोणत्या गावांमध्ये कोणत्या आवश्यक उपाययोजना करता येतील, याचा आढावा घेण्यात येईल, असे वनमंत्र्यांनी सांगितले. या कामांमधून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, याचाही विचार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून कामांचे नियोजन अधिक परिणामकारक करावे. यासाठी स्थानिक आमदार आणि खासदारांची भेट घेऊन त्यांच्या सूचना घ्याव्यात, असे निर्देशही वनमंत्री नाईक यांनी दिले. वन विभागाच्या विकासकामांसोबतच पर्यावरण संवर्धन, वृक्षसंवर्धन आणि झाडांचे संगोपन यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहनही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले.